खोज

मङ्सिर ३, काठमाडौँ । प्रस्तावित नयाँ सहकारी विधेयकका विभिन्न १३ प्रावधानमाथि ६७ सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । 

विशेष गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र र विपन्न नागरिकको आयस्तर उकास्ने आधारका रुपमा रहेको सहकारीको दायरालाई परिवर्तित सन्दर्भमा समसामयिक बनाउन आफूहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेको उनिहरुको भनाइ छ । 

व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि समितिमा छलफल सकिएको छ । छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राखेका थियो । 

हाल मुलुकभर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी सस्था रहेका छन् । छलफलमा सांसद उदयशम्शेर राणाले ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मात्र सहकारी हो’ भन्ने आम नागरिकको बुझाइलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए । 

सांसद रामहरि खतिवडाले ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ नारा कहाँ हरायो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । एउटा सहकारीले ठगी ग¥यो भन्दैमा सबै सहकारी ठग नै हुन भन्ने बुझाइ गलत रहेको उनको भनाइ थियो । 

सांसद कमल पङ्गेनीले डिभिजन कार्यालयमा जनशक्तिको अभावका कारण सहकारी संस्थाको अनुगमन फितलो बन्दै गएकाले सहकारी मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रामनारायण विडारीले सहकारी र बैंकका कार्यगत फरक छुट्ट्याउन आवश्यक रहेको, सहकारीका सीमित र असिमित दायित्व तथा नाफाको सीमा तोकिनुपर्ने बताए । 

सांसद रेखा शर्माले सहकारी संस्थालाई सङ्कुचित भन्दा दायरा बढाउन ध्यान दिन सुझाव दिए । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा सम्पन्न सो बैठकमा सांसद प्रेम सुवाल, हरिलाल ज्ञवाली, राधेश्याम अधिकारी, कमला पन्त, जगदीशनरसिंह केसीलगायतले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथि सुझाव राखेका थिए ।