खोज

गोविन्द बिश्वकर्मा | मंसिर ५, सुर्खेत । सुर्खेतका अधिकारकर्मीहरुले नेपालको संविधान २०७३ लाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपालमा संविधान संसोधनको राजनितिः एक समिक्षा बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी तथा अधिकारकर्मीहरुले संविधानमा भएका ब्यवस्था अधुरा र अस्पष्ट रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका हुन् । 

उपयुक्त संविधान नबन्दा कतैका बासिन्दा खुशी भएका छन् त कति नागरिक आन्दोलन गर्दै आएको सुचित गराएका उदाहरण समेत पेश गरेका छन् । दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जाती, जनजातीका लागी बनाईएको संविधान उचित नभएको अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् । संविधान समग्र राष्ट्रको पक्षमा हुनुपर्ने बताउदै साझा मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष बसन्त बि.कले संविधान सिहदरबारमा बसेर चर्चा चलाउनेको पक्षमा भएको ठोकुवा गरेका छन् । नेपालको संविधानमा रहेका नागरिकता, सिमाङ्कन, राष्ट्रिय भाषा र मधेश आन्दोलनको बिषयलाई लिएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको हो । ब्यङ्गात्मक रुपमा नेतालाई नै जोड दिएर बि.कले भने–“ नेताले नै संविधान बनाएको हो, संसोधनको जिम्मा पनि नेतालाई नै भयो ।” ब्यवस्थापिका संसदमा रहेका ६ सय एक जना सांषद्लाई पाल्न ठिक्क रहेको नेपाल सरकारले नमुना संविधान निर्माण तर्फ ध्यान नदिएको सुर्खेतीको गुनासो रहेको छ ।

अंगिकृत नागरिक बनेको २८ बर्षपछि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ब्यवस्था गरेको सुन्नमा आएको र सिमाङ्कनको बिवाद अझै कायमै रहेकाले संविधान प्रतीका भ्रम चिर्दै जनपक्षिय संविधान निर्माण गर्न सुझाव दिईएको छ । थारु कल्याणकारी समाज सुर्खेतका सचिव पवन थारुले मधेश आन्दोलन देखि लिएर सिमाङ्कनको बिषय थारुवान प्रदेशको माग राख्दै आन्दोलनमा आएका थारुहरुको नै अधिकार खोसिएको गुनासो गरेका छन् । देश बनाउने थारुको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नहुँदा आतंकित हुनुपर्ने अबस्था आएको बताएका छन् । संविधान संशोधनकै बिषयलाई लिएर थारु कल्याणकारी समाजले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकको जानकारी दिए । सचिव थारुले मंसिर १० गते, १७ गते र २४ गते कालो पटि बाँधेर प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । समानता र समाबेशीको नारा लगाएर हिडेपनि ब्यवहारमा नल्याएको आरोप समेत लगाए । उनले थारु कल्याणकारी समाजको तर्फबाट समानता र समाबेशीतालई ख्याल गर्दै सिमाङ्कनको बिषयमा हेरफेर होस् भन्ने सुझाव दिए । 

यस्तै अखण्ड पार्टीको तर्फबाट बोल्दै प्रेम खड्काले संविधान निर्माणमा संलग्न रहेका ७ दलले आफुले गरेको गल्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । जनआन्दोलन २०६१/६२ देखि नै नेपालको मती बिग्रेको बताउदै खड्काले छिमेकि देशको सहयोगको आशा नगर्न सुझाव दिएका छन् । भारत नेपाल बिच भएको १२ बुदें सम्झौतालई सम्झना गर्दै उनले देश संघियतामा जानै नहुने जिकिर गरे । अंगिकृत नागरीकताको हकमा अहिलेको संविधान नै कार्यान्वयन हुने हो भने जनता नेपाली टेकेको जमिन बिदेशी हुन बेर नलाग्ने बताए । अब राष्ट्रको चाहाना नै जनपक्षिय संविधान भएकाले जनताका अधिकार सुनिश्चित हुने खालको संविधान बनाउन सबै लाग्नुपर्ने आश्यक रहेको छ । कार्यक्रमको अध्यक्षता सामाजिक सशक्तिकरण तथा अनुसन्धान केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष उपेन्द्रबहादुर वि.कले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथी बरिष्ठ अधिबत्ता भुषण मानन्धर रहेका थिए ।

फोटोमा: कार्यक्रममा आथित्यता ग्रहण गरेका अतिथीहरु र ब्यानर ।