खोज

मंसीर २०, बिर्तामोड । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि उत्पन्न परिस्थिति र समस्याको समाधान संसदबाटै खोज्न सांसद तथा झापाका राजनीतिक दलका नेताहरुले सुझाव दिएका छन् । 

सांसद तथा नेताहरुले संसदमा उब्जिएको समस्याको समाधान संसदबाटै गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए । संवाद समूहको सचिवालय बिर्तामोडमा सोमवार भएको छलफलमा सांसद तथा नेताहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

‘संविधान संशोधनः उत्पन्न परिस्थिति र त्यसको निकास’ विषयमा भएको छलफलमा सांसद तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य रवीन कोइरालाले सरकारले सबै दललाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले समस्याको समाधान संसदबाटै हुने तर सरकारले असंवैधानिक तरिकाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएकोले खबरदारीका लागि मात्र सडकमा जानुपरेको बताए ।

 सांसद प्रेमबहादुर गिरीले समस्या समाधानका लागि संसदबाटै निकास खोज्न सकिने बताउँदै सबैले राष्ट्रिय भावनाले सोच्नुपर्ने बताए । सांसद कोइराला र गिरीले संशोधन प्रस्तावबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठकमार्फत  र संसदबाट समस्याको समाधानको पहल लिनुपर्ने बताए । दुबै सांसदको भनाई थियो–’०७४ माघ ७ पछि सबै सांसदको बैधानिक अवधि सकिने हुँदा निर्वाचनको वातावरण बनाएर निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ ।’ 

नेपाली कांग्रेसका नेता देउमान थेवे, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रोशन कन्दङ्वा, भर्खरै एकीकरण भई बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी झापाका सचिव केशवप्रसाद ओझाले समस्या समाधानमा सबै पार्टी गम्भीर बन्नुपर्ने र सडक छोडेर सदनबाटै निकास निकाल्न सुझाव दिए । 

स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक तथा सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, तमलोपाका अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी संगीता रौनियारले पूर्वाग्रह र दलीय स्वार्थ त्यागेर दलहरुले विभेदमा परेका नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न हुने गरी पहिचान पक्षधरको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

संघीय लिम्बुवान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर खजुम, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाक, उपाध्यक्ष केशव मैनालीले सबै दलहरु जिम्मेवार बन्ने र दलीय स्वार्थ त्यागेर मुलुक र जनताको हितमा सोच्ने हो भने अहिलेको परिस्थितिले निकास पाउने बताए । 

छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।