दलित महिलाद्धरा ९ बुँदे सुर्खेत घोषणा पत्र

<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/1bf0557b7f989dde10324ce296f27ee81482398379.jpg" style="width: 800px;"><br></p><p><b>नरजन तामाङ/पुस ७, सुर्खेत ।</b> दलित महिलाको न्यायमा पहुँच गराउने उद्देश्यले प्रदेश न.६ का दलित महिलाहरुको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।&nbsp;</p><p>युएन डिपीको आर्थिक सहयोग र दलित महिला संघ सुर्खेतको आयोजनामा भएको हो । प्रदेश नं ६ का दलित महिलाहरुले नयाँ नेपालको परिकल्पना गरेकै बेला धेरै जसो प्रदेश नं ६ मा दलितहरु महिलाहरुमा विभेद हुने गरेको भन्दै दलित महिलाहरुको न्ययामा पहुँच अभिवृद्धि गराउने उद्देशयले दलित महिलाहका साझा सबाल र तिनको कार्यान्वयनका लागि सुर्खेत घोषणा पत्र पनि जारी गरेका छन ।&nbsp;</p><p>नेपालको कुल महिलाहरुको जनसंख्या मध्ये करिब २० प्रतिशत संख्या दलित महिलाहको जातिय वर्गीय र लैङ्किक विभेदबाट उत्पीडनमा पदै आएका छन । दलित समुदाय भित्र पनि दलित महिालाहरुको समग्र विकासको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको भन्दै ९ बुद्दे सुर्खेत घोषणा पत्रतयार पारिएको हो ।&nbsp;</p><p>दलित महिला संघ सुर्खेतकी अध्क्षय कला स्वर्णकारको अध्यक्षता र जिल्ला न्ययाधिस कैलाश प्रसाद सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बोल्दै महिला विकास सुर्खेत कार्यालयकी अधिकृत जमुना पौडेलले दलित महिलाहरुमा बाल विवाह बहुविवाह,अन्तरजातिय विवाह हुने गरेकोले समस्या देखा परेको र हक अधिकार अरुका जाति सरह हक अधिकार आत्मा बोध हुनुपर्ने सास्त्रीय भेदभावले गर्दा समस्या आएको बताइन ।&nbsp;</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/0d5e435d450122fc8a9fa7e1efe5a0ea1482398415.jpg" style="width: 800px;"><br></p><p>यसै गरि दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोवले प्रदेश नं ६ मा सबै भन्दा दलित महिलाहरुको काहाली लाग्दो अवस्था रहेकोले न्यायमा पहुँच नहुने महिला र दलित महिलाहरु भएको बताइन । उनले बार एसुसेयनले अन्याय अत्याचारमा परेका दलित महिलाहरुको पहुँचमा काम नगरेको गुनासो भनाई रहेको थियो । राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरुले महिलाहरुलाई भोट बैकको रुपमा नहेरी उनीहरुको न्यायमा समुदायमा अभियान चलाउन समेत आग्रह गरेकी छन ।&nbsp;</p><p>यसै कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी जिल्ला अदालतका न्यायधिस कैलाश प्रसाद सुवेदीले मद्यकपर्दाथ नियन्त्रण भएका समस्या कम हुन सक्ने बताएका छन । उनका अनुसार सुर्खेतमा माद्यवपर्दाथका कारण २ सय २७ वटा सम्बन्धविच्छेका घटना भएको जिल्ला अदालत तपाई हरुको न्यायको लागि तयार रहेको र आर्थिक हिसाबले कमजोरी भएकाहरुले जिल्ला अदालत,कानुनी सहायता केन्द्र,उच्च बार एसोसियनबाट पनि सेवा लिन पाउने बताएका छन ।&nbsp;</p><p>कार्यक्रममा जिल्ला स्थित गैर सरकारी कार्यालय तथा सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधी राजनैतिक दलका प्रतिनिधीह्रुको उपस्थिती रहेको थियो</p><div><br></div>