खोज

पुस १४, काठमाडौँ । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो ग्रहण गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचन घोषणा गर्ने जनाएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका समयमा गठन भएको सो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिकाका सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गरी आफ्नो प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा राखेको छ । सो आयोगको समयावधि आगामी फागुन मसान्तसम्म रहेको छ । 

व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले राजनीतिक सहमति जुटाई छिटोभन्दा छिटो सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने जानकारी दिए । 

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहित आयोगका पदाधिकारीले प्रम दाहालसँग बुधबार भेट गरी प्रतिवेदन तयार भएको र ग्रहण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सो प्रतिवेदनमा हालका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई करिब ७०० का हाराहारीमा स्थानीय तहमा पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ । 

मन्त्री पाण्डेले आयोगले दिएका प्रतिवेदनपछि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बैठकमा जानकारी दिँदै कर्मचारी व्यवस्थापन र अन्य काम जारी रहेको बताए । 

प्रतिवेदन बुझाउन आयोग आतुर छ: अध्यक्ष पौडेल 

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानको भावनाअनुरुप आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको र आयोग सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन आतुर रहेको जानकारी दिए । 

उनले आयोगले गाविसलाई मात्र एकीकरण (मर्ज) गरेको र निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार वडालाई नटुक्र्याएको स्पष्ट पार्दै सरकारको आग्रह अनुसार नै आयोगले छिटो प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । 

जुनसुकै तहको निर्वाचन गराउन आयोग तयार छ: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादव 

बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोग जुनसुकै तहको निर्वाचन गराउन पनि तयारी अवस्थामा रहेको र तत्काल नीति, मिति र सहमति खोज्न राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गरे । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले स्थानीय तह वा निकाय, प्रदेश वा प्रतिनिधि कुन निकायको निर्वाचन गर्ने हो, ती निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयक छिटो आयोगलाई दिन र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरे । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको समस्या आइपर्ने जानकारीसमेत दिए । 

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्य विधिमा प्रमुख वा उपप्रमुख महिला हुनुपर्ने र ५० प्रतिशत महिला उम्मेवार उठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा यसलाई नहटाउन आग्रह गरे ।