पुस १८, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै आज पनि संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायत विपक्षी दलका सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर संशोधन प्रस्तावप्रति विरोध गरेका थिए । संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दलले मङ्सिर १६ गतेदेखि निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् ।
आज बैठक अवरोधबीच सभामुख ओनसरी घर्तीले नेकपा मालेका सांसद कलम विश्वकर्मालाई बोल्न समय दिए । उनले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधान विपरीत रहेको बताए ।
उनले संशोधनमा अङ्गीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनेलाई खुकुलो बनाउन, मातृभाषा नरहेको भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित, एकता र सुरक्षाको पक्षमा नरहेको उल्लेख गरे ।
सांसद विश्वकर्माले भने– “प्रस्तावित ५ नं प्रदेशबाट तराईलाई अलग गर्नु भनेको एक मधेस एक प्रदेशको अवधारणा लागू गर्न खोज्नु हो । सीमाङ्कनको फेरबदल गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारसँग छैन ।”
यही बीचमा सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई बलियो तुल्याउँदै लोकतन्त्र र शान्तिलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक दलहरुले आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारालाई पूरा गर्न जरुरी रहेको बताइन ।
यसका लागि उनले हाल संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै यसका लागि सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीदललाई आग्रह गरिन । सभामुख घर्तीले विपक्षी दलका सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर संशोधन प्रस्तावप्रति विरोध जनाइरहँदा पटक पटक आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले विरोधलाई जारी नै राखेपछि सभामुखले प्रतिपक्षी दलका सांसद आफ्ना ठाउँमा उभिएर विरोध गरेको अवस्था भनेको सदन अवरोधको अवस्था भएको हो भन्दै बैठक आजै ४ बजेसम्मका स्थगित भएको घोषणा गरिन् ।
सदनको आजको बैठकको कार्यसूचीमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७३ सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम थियो ।
यसैगरी, आजै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन, २०७३) प्रस्तुत गर्नुहुने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तउपर सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १५७ जना सांसदले दर्ता गर्नुभएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो ।