पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/c965b2d99ac7ea98f275904881e9700f1486099578.jpg" style="width: 960px;"><b> </b></p><p><b>नन्दराम जैशी/माघ २१, जुम्ला ।</b> जुम्लामा कार्यरत गाविस सचिबहरुले बिहिबारदेखि अनिश्चीत कालिन बिरोध सहितको धर्ना कार्यक्रम शुरु गरेपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । <br></p><p>गाविस सचिबहरुले सरकारसँग आफ्नो कार्य सम्पादनमा आधारीत भत्ताको माग गर्दै बिहिबारदेखि जुम्लामा अनिश्चीत कालिन बिरोध सहितको धर्ना कार्यक्रम शुरु गरेपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । </p><p>गाविस सचिब हकहित संरक्षण केन्द्र जुम्लाको नेतृत्वमा जुम्लाका २६ गाविसमा कार्यरत गाविस सचिबहरुले अफ्नो माग पुरा नभएसम्म गाविसको दैनिक कार्यसम्पादन नगर्ने भन्दै गासिवसका सम्पुर्ण छापहरु स्थानिय विकास अधिकारीलाइ बुझाएका छन् । </p><p>अनिश्चीत कालिन बिरोध कार्यक्रम अन्र्तगत शुक्रबार आजदेखि जिल्ला विकास समितिमा नियमित धर्ना दिने गाविस सचिबहरुले बताएका छन् । स्थानिय विकास अधिकारी हरीनारायण बेल्वासेलाइ माग पत्र सहित गाविसका छाप बुझाउदै सचिबहरुले सरुवा नियमित हुनुपर्ने, एक गाविस एक सचिब काम गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारीत भत्ताको ब्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । </p><p>गाविस सचिबहरुको अध्यधिक कार्यबोझ भएको र कुनै कार्य बितरण नतोकि सम्पुर्ण मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायको काम गाविस सचिबहरुलाइ लागाउने गरेको भन्दै कार्य बिवरण तोक्न र कार्य सम्पादनमा आधारीत भत्ताको ब्यवस्था गर्न सरकार समक्ष सचिबहरुले माग राखेका छन् । </p><p>अन्य निकाय जस्तै कार्य सम्पादनमा आधारीत भत्ता गाविस सचिबहरुले तिन महिनाको पाएकोमा हाल भत्ता स्वीकृत नहुँदा गाविस सचिबहरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गाविस सचिब हकहित संरक्षण केन्द्र जुम्लाका कार्यबहाक अध्यक्ष जन महताराले बताउनुभयो । </p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/c965b2d99ac7ea98f275904881e9700f1486099594.jpg" style="width: 960px;"><br></p><p>आफ्ना मागहरु सुनुवाइ नभएसम्म निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने गाविसको कुनैपनि कार्य सम्पादन नगर्ने जुम्लाका गाविस सचिबहरुले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिएका छन् । कार्य सम्पादनमा गाविस सचिबहरु कर्तब्यनिष्ट हुँदा सरकारले सचिबको लचकता देखेर माग सुनुवाइ नगर्ने भएकाले धर्नाका कार्यक्रम तय गरीएको गाविस सचिब हकहित संरक्षण केन्द्र जुम्लाले दावि गरेको छ । </p><p>यता स्थानिय विकास अधिकारी हरीनारायण बेल्वासेले माग पत्र र गाविसका छापहरु बुझ्दै माग सम्बोधनका लागि स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिबहरुसँग अनुरोध गरीने बताउनुभयो । गाविस सचिबहरुलाइ आफ्नो कर्तब्यबाट नबाहिरीन र गाविसको सेवा प्रवाह नरोक्न उहाले निर्देशन दिनुभएको छ । </p><p>माग सम्बोधनका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा देश र जनताको सेवाका लागि खाएको सपथ र सरकारी कर्मचारीको आचरण भन्दा बाहिए नजान अनुरोध गर्दै गाविस सचिबहरुलाइ जनताको सेवामा प्रतिबद्ध रहन उहाको आग्रह छ । </p>
