2026-07-25 07:15 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ध्यानाकर्षण

माघ २३, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद्हरुले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको सन्दर्भमा १९ वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड थियो । 

सरकारले खुट्टा नकमाईकन आवश्यकताअनुसार निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु नै अहिलेको प्रमुख राजनीतिक दायित्व रहेको उनीहरुको कथन थियो । 

संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेकाले सरकारले प्रस्ट निर्णय गर्नुपर्ने सांसदहरु भनाइ थियो । यसरी धारणा राख्ने सांसद्हरुमा सुकलदेव सुतियार, सीता गिरी ओली, सूर्यप्रकाश बाला राई, हर्कबोल राईलगायत हुनुहुन्थ्यो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक