पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p><b>माघ २४, रोल्पा । </b>जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रको नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र जिल्ला शिक्षा समिति विघटन भएको लामो समयसम्म गठन हुन नसक्दा जिल्लाको शैक्षिक स्थिति खस्किन थालेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । <br></p><p>जिल्ला विकास समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा गठन हुने सो समितिमा पदेन सदस्यसहित नौजना रहने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए पनि हाल चार पद पूर्ति भए पनि पाँच पद अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । जिविस सभापति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष र जिल्ला शिक्षा अधिकारी संलग्न चार सदस्यीय समितिले सामान्य बैठक सञ्चालनको काम गरे पनि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न नसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेलले बताउनुभयो । </p><p>शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने लगायतका काममा समस्या आएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । दरबन्दी मिलान, शैक्षिक योजना तयारी आदिमा समस्या भएका कारण सबैसँग सरसल्लाह र परामर्श गरी न्यायोचित रुपमा अविलम्ब जिल्ला शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल शिक्षक सङ्घ रोल्पाका उपाध्यक्ष मिलन मल्लले प्रतिक्रिया दिनुभयो । </p><p>जिल्लामा क्रियाशील सबै पेसागत सङ्घ–सङ्गठनको सहभागिता गराउने गरी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गर्दा केही पेसागत सङ्गठनले प्रतिनिधि पठाउन नसक्दा गठन प्रक्रिया लम्बिएको भए पनि पछिल्लो पटक आएको नियमावलीसँगै गठन प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लीला आचार्यले बताउनुभयो । </p><p>जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारी क्षणक्षणमा परिवर्तन भइरहने र राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण समिति गठन हुन नसकेको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन रोल्पाका अध्यक्ष मधुसूदन पोख्रेलले उल्लेख गर्नु भयो । </p><p>समिति गठन नहुनुलाई राजनीतिक कारण पहिलो र समयमा नियमावली नआउनुलाई दोस्रो कारण मान्नुहुन्छ अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन रोल्पाका सचिव भूपबहादुर केसी । रोल्पामा राजनीतिले शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाएको केसीको आरोप छ । रासस </p>
