फागुन १, दार्चुला । प्रधानमन्त्रीले कोष नदिँदा सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बद्ध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नसकिएको सहकारी तथा गरिबी मन्त्रीले गुनासो गर्नुभएको छ ।
गरिबी निवारण कोष प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिको मातहतमा रहेको र प्रधानमन्त्रीले गरिबी निवारणसम्बद्ध कार्यक्रमहरुका लागि रकम उपलब्ध नगराएकोले कार्यक्रमहरु प्रभावित भएको मन्त्री हृदयराम थानीले जानकारी दिनुभएको छ ।
आफूले कोष परिचालनको विकल्प, गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभाकारी बनाउने कार्यनीति प्रस्तुत गर्दासमेत कोष प्रवाह नहुँदा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘काम नगर्ने मन्त्रालयका रुपमा उभ्याइएको छ । मन्त्री परिषद्ले गर्न सक्ने निर्णय गर्न समेत प्रधानमन्त्री तयार देखिएनन् ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका गरिबी निवारणसम्बन्धि सबै कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरेर गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरुलाई एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने योजना आफूहरुसँग रहेको बताउने मन्त्री थानीले यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरु तयार नभएको बताउनु भयो ।
१४ मन्त्रालयमा गरिबी निवारणसम्बन्धि ४९ कार्यक्रममा रहेको र मन्त्रायलहरुले एकीकृत रुपमा काम गर्न नसक्दा गरिबी निवारणसम्बन्धि कार्यक्रम परिणाममुखी हुन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको गरिबी निवारण कोष, अर्थ मन्त्रायलसँग रहेको सहकारी सम्बद्ध कोष र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग रहेको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई मात्रै पनि एकीकृत गर्ने हो भने गरिबी निवारणका क्षेत्रमा परिणाममुखी काम हुने मन्त्री थानीको भनाई छ ।
मन्त्रालयले गरिबी निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म २५ जिल्लाका गरिबीको रेखामुनी रहेका घरपरिवारका ३ लाखभन्दा बढी घरपरिवारको पहिचान गर्ने काम मात्रै गरेको छ ।
गरिबी घरधुरी पहिचान गर्ने कार्यक्रम लागु भएका २५ जिल्लाका ३ लाख ९५ हजार घरपरिवारलाई मात्रै मन्त्रालयले पहिचान गर्न सकेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १ लाख ९० हजार अतिविपन्न, १ लाख ५० हजार मध्यस्तरका र ८४ हजार घरपरिवार सिमान्त परिवारभित्र परेका छन् । विभिन्न १८ वटा सुचकांकका आधारमा गरिएको तथ्यांक संकलनका आधारमा ती घरधुरी पहिचान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशका बाँकी ५० जिल्लामा यसै आर्थिक वर्षदेखि पहिचान कार्यक्रम सुरु हुने भनिए पनि रकम अभावकै कारण प्रभाकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको मन्त्री थानीले जानकारी दिनुभएको छ ।
गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई ५ किसिमको सुविधा दिने योजना मन्त्रालयले तय गरेको छ । आयमुलक र सिपमुलक कार्यक्रमका साथै मन्त्रालयले उपचारका लागि व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरु अस्पताल भर्ना हुँदा उपचार खर्च सबै सरकारले व्यहोर्ने गरी नीति बनाइएको छ भने गुणस्तरीय शिक्षा र खाद्यान्नको उपलब्धका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने नीति पनि मन्त्रालयले तय गरेको छ । ‘गरिबीको रेखामुनी रहेको प्रमाण पत्र दिएर मात्रै पुग्दैन, सेवा र सुविधासमेत दिनु पर्दछ ।’ मन्त्री थानीले भन्नुभयो ।
गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्न तत्काल १५ अरब रुपैयाँ परिचालन गर्न सकिने देखिन्छ । गरिबी निवारण कोषसँग रहेको ५ अबर र अर्थ मन्त्रालयसँग रहेको १० अबर तत्काल परिचालन गर्न सकिने हो भने गरिबी निवारणको क्षेत्रमा परिणाममुखी काम गर्न सकिने देखिन्छ । ‘तर मन्त्रालयहरुबीच समन्वय हुन सकेको छैन, जसले गर्दा गरिबी निवारण कोषले परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।’ मन्त्री थानीले भन्नुभयो ।
