खोज

बैशाख ५, कञ्चनपुर | कञ्चनपुरमा क्रियाशील राजनीतिक दललाई दलित अगुवाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलित उम्मेदवारलाई महत्वपूर्ण पदमा उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सार्न माग गरेका छन् । 

दलित उम्मेदवारले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नेप्रति शङ्का गर्दै राजनीतिक दलले मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका आकांक्षीको सूचीमा दलित समुदायका उम्मेदवारलाई समावेश नगरेपछि दलित अगुवा असन्तुष्ट भएका छन् । 

जिल्ला दलित समन्वय समिति कञ्चनपुरका उपाध्यक्ष खडक एसकेले भन्नुभयो, “दलित समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मात्रै मत हाल्छौँ ।” 

संविधानमा दलित समुदायको उत्थानका लागि राखिएका प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता गरी व्यवहारमा उतार्ने उम्मेदवार मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हुने उहाँले बताउनुभयो । 

सदस्य पदमा अनिवार्य उम्मेदवार बनाउने बाध्यकारी संविधानमै व्यवस्था भएको अवस्थालाई दया गरेर दिएजस्तो गर्ने र स्थानीय तहको महत्वपूर्ण पदमा कुनै पनि दलित उम्मेदवार खडा गर्न राजनीतिक दलले हिम्मत नगरेको दलित अगुवा नरेश सिलालले बताउनुभयो । 

“जुनसुकै राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनाइएका दलित उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्छौँ” उहाँले भन्नुभयो । 

“समतामूलक समाज निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने विगतमा प्रयास गरेका र दलितलाई राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि ल्याउन भूमिका खेलेका राजनीतिक दललाई मात्रै यस पटकको निर्वाचनमा दलित समुदायले मत दिन्छन्” दलित अगुवा ईश्वर सुनारले भन्नुभयो । 

विद्यमान कानुनअनुसार समाजमा छुवाछूतको अन्त्य भए पनि व्यवहारमा अन्त्य नभएको धारणा अघि सार्दै उहाँले दलित माथिको विभेदकारी सामाजिक उत्पीडन अन्त्य गर्नका लागि दलित समुदायकै व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । 

दलित समुदायका व्यक्तिलाई वडा अध्यक्षमा समेत उम्मेदवार बनाउनबाट वञ्चित गर्ने परिपञ्च रचिँदै आएकाले यसका विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने शुक्लाफाँटा दलित नगर समन्वय समितिका संयोजक शिवी लुहारले बताउनुभयो । 

सातवटै नगरपालिका र दुई वटा गाउँपालिका रहेको कञ्चनपुरमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षलगायतका पदमा सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा राजनीतिक दलले अगाडि सार्न नसक्नु विडम्बना भएको उहाँले बताउनुभयो । 

दलित प्रतिनिधित्व नहुँदा नै विगतमा नगरपालिका र गाविसमा समेत एक जना कर्मचारी नियुक्त हुन नसकेको तथ्य अघि सार्दै दलित अगुवा रनसिंह सुनारले भन्नुभयो, “कर्मचारी नियुक्तिमा समेत कथित उपल्ला जातको बर्चस्व हुँदा दलित समुदायका व्यक्तिलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने वातावरण समेत निर्माण गरिँदैन ।” 

कञ्चनपुरमा रहेको कुल जनसङ्ख्या चार लाख ५१ हजार २४८ मध्ये यहाँ दलित समुदायको जनसङ्ख्या एक लाखको हाराहारीमा छ । 

दलितमध्येका कामी र दमाईंको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत रहेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका दलित समुदायको सङ्ख्या भने ६० हजार बढी रहेको छ । रासस