बैशाख २१, काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको चुनाव हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको छ । साथै पहिलो चरणको निर्वाचन लगत्तै "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... बैशाख २१, काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको चुनाव हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको छ । साथै पहिलो चरणको निर्वाचन लगत्तै "/>
२०८३, ४ बैशाख शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

दोस्रो चरणको चुनाव जेठ १५ भित्रै गर्नुपर्छ: एमाले

२०७४, २१ बैशाख बिहीबार १०:०६

बैशाख २१, काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको चुनाव हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको छ । साथै पहिलो चरणको निर्वाचन लगत्तै मत गणना गर्न नहुने बताएको छ ।

संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा आयोग कार्यालय कान्तिपथ पुगेका एमाले नेताहरुले चारबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । दोस्रो चरणको चुनावको मिति घोषणा गर्दा आफूहरुसँग कुनै परामर्श नभएको र एक महिनाको अन्तर राखेकोमा उसको असन्तुष्टि छ । 

एमालेले जेठ ३१ गते इश्लाम धर्मालम्बीहरुको पवित्र दिन रमजान परेको तथ्य निर्वाचन आयोगलाई स्मरण गराएको छ । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले जेठ ३१ गते स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ ।

‘उक्त दिन ईश्लाम धर्मालम्बीहरुको महान पर्व एवं पवित्र दिन रमजानको दिन हो भन्ने कुरालाई सामान्य रुपमा हेक्का समेत नराखी निर्वाचन मिति तोकिनु विडम्बनापूर्ण छ’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ‘दोस्रो चरणको निर्वाचनको दिन भनी तोकिएको उक्त दिन उल्लेखित कारणले समेत निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा तर्फ त्यस आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।’ 

संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) ले आर्थिक वर्षको राजश्व र यसको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेष्ठ १५ गते संघिय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘संविधानले गरेको यो सुनिश्चित र प्रष्ट व्यवस्था हो । 

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा नविनतम एवं प्रयोगमा आईसकेको व्यवस्था समेत हो । यसलाई वेवास्ता गर्ने, पालना नगर्ने वा अन्यथा गर्ने छुट हामी कसैलाई नभएको व्यहोरा समेत स्पष्ट छ’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ‘त्यसैले दुई चरणको निर्वाचनका नाममा उल्लेखित संवैधानिक वाध्यात्मक व्यवस्थालाई देखाएर न त सरकारले संसद समक्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तुतिलाई टार्न मिल्दछ, न त बजेटका माध्यमबाट मतदातालाई प्रभावित गरेर निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै आँच पु¥याउन मिल्दछ । 

तसर्थ संविधानको उल्लेखित एवं प्रष्ट व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै २०७४ साल जेष्ठ १५ गते अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उपयुक्त व्यवस्थाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट परामर्श गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।’  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन आज कांग्रेसको दुईवटै मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट कांग्रेसको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएन, सर्वोच्चले राख्यो हेर्दाहेर्दैमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन बालेनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे १२ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता अरुलाई जे नियम लागू हुन्छ हामीलाई पनि त्यही हुने हो: रवि लामिछाने सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका दुई युवक मृतावस्थामा फेला अहिलेको संविधानप्रति सरकार पूर्ण बफादार छ: अर्थमन्त्री वाग्ले नेप्सेमा गिरावट बिदेशी कामदार भर्ना गर्न TURAP प्रणाली अपनाउने योजनामा मलेसिया सरकार ! सभामुखलाई भेट्न पुगे विपक्षी दल संसदीय समितिका सभापतिका लागि रास्वपाले टुंग्यायो नाम कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिपक्ष दलको बैठक सुरु रास्वपाको संसदीय दलको बैठक सुरु कम्बोडियाबाट ४६ जना नेपालीको उद्धार ट्याक्टरको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु पूर्वमन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै