२०८३, ५ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

सरुवा भएका कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर गर्न सामान्यको निर्देशन

२०८१, ३० कार्तिक शुक्रबार ०८:५६

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यालयमा सरुवा, पदस्थापना र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूलाई सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।

सरुवा, पदस्थापना र काज फिर्ताबारे मन्त्रालयले गरेको निर्णयको अवज्ञा गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारी र रमाना नदिने कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने र उनीहरूको रमाना व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गर्दै निर्देशन अवज्ञा गरेमा कडा विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

रमाना नदिएका÷नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको तथा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत प्रभावित भएकाले तत् तत् कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्), मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) बमोजिम पदस्थापना गरिएका, दफा १८ (१) बमोजिम सरुवा गरिएका, दफा १८क (१) बमोजिम काज खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९(९) र दफा ११(२) बमोजिम कामकाज गर्न खटाइएका तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) बमोजिम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएका संघीय निजामती कर्मचारीहरू प्रचलित कानूनबमोजिम सरुवा÷पदस्थापना÷कामकाज÷काजमा खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका निकाय÷कार्यालयमा रमाना भई जानुपर्नेमा हालसम्म पनि रमाना नदिएका÷नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको तथा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत प्रभावित भएको हुँदा तत् तत् कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई पठाउने सम्बन्धमा तपसिल बमोजिम गर्नु÷गराउनु हुन यस मन्त्रालयको २०८१÷०७÷२८ को निर्णय (सचिवस्तर) अनुसार अनुरोध छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

परिपत्र अनुसारका निर्देशनहरू यसप्रकार छन्–

१. हालसम्म सरुवा÷पदस्थापन÷कामकाज÷काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई ७ (सात) दिनभित्र सोको जानकारी यस मन्त्रालयलाई गराउने ।

२. सरुवा÷पदस्थापन÷कामकाज÷काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना लिने अवधि गुज्रिएपश्चात साविकका निकाय÷कार्यालयमा निजहरूको किरिया विदा, बिरामी विदा र प्रसुति विदा बाहेक अन्य विदा स्वीकृत नगर्ने÷नगराउने ।

३. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना भई नजाने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोधसहित पत्राचार गर्ने ।

४. बुँदा नं. १–३ सम्मका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने÷नगराउने विभागीय प्रमुख÷कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर दुई बालकको मृत्यु एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं गाँजाको तेलसहित विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ असनमा आजदेखि हरेक शनिबार सवारी निषेध सर्वोच्चले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ