2026-06-20 08:06 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

जिल्ला समन्वय समितीको कार्यालयमा अनिश्चित कालिन तालाबन्दी

2017-07-07

नन्दराम जैशी/असार २३, जुम्ला । जिल्ला समन्वय समिती जुम्लाको कार्यालयमा विद्यार्थि संगठनहरुले बिहिबार साँझदेखि अनिश्चित कालिन तालाबन्दी गरेका छन् । 

स्थानिय विकास अधिकारीको कार्यकक्ष, प्रशासन र लेखा फाँटमा तालाबन्दी गरीएको छ । जुम्लाका विभिन्न विद्यार्थि संगठनहरुले विगत २ वर्षदेखि राख्दै आएको माग पुरा नभएपछि जिल्ला समन्वय समिती जुम्लाको कार्यालयमा विद्यार्थिले अनिश्चित कालिन तालाबन्दी गरेका हुन् । 

विद्यार्थिले जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसमा सोलार सिस्टम जडानका लागि आवाश्यक रकम सहयोग गर्न र कर्णाली आन्दोलनको क्रममा क्यामपसमा भएको तोडफोडको मर्मत संभारका लागि आवाश्यक बजेट बिनियोजन गर्न माग गरेका थिए । 

सोहि बिषयमा क्याम्पस प्रमुखले पटक पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा स्थानिय विकास अधिकारीलाइ समस्या दर्शाएपनि आलटाल गरी माग सुनुवाइ नगर्ने पक्षमा समन्वय समिति रहेको विद्यार्थिले आरोप लगाएका छन् । 

अनेरास्ववीयू क्याम्पस कमिटि अध्यक्ष कविन्द्र महतले भन्नुभयो, क्याम्पसमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थि संगठनले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउनुका साथै माग सम्बोधन हुने आशामा बसेपनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आँउदा पनि माग सम्बोधन नभएपछि अनिश्चितकालिन तालाबन्दि गर्न बाध्य भएका हौ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ