काठमाडौँ | सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि ६० दिनअघि पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चल्छ नै भन्ने कुनै टुंगो नरहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताएकी छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समेत सजाय गर्नुपर्ने माग दाबीसहित कास्की प्रहरीले झन्डै २ महिनासम्म अनुसन्धान गरेर सोमबार प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ।
काफ्लेले भनिन्, ‘अनुसन्धान प्रतिवेदनले प्रहरीको रायसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउँछ भन्ने हुँदैन। तथ्यप्रमाण कति बलिया छन् भन्नेबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर मात्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने टुंगो लाग्छ।’
काफ्लेले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गरी अभियोजन तयारी गर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘अब हामीले प्रतिवेदनको अध्ययन विश्लेषण गर्छौँ। मुद्दा चल्ने-नचल्ने निर्णय गछौँ। सोबमोजिम अभियोजन तयारी गछौँ।’
लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धान अधिकारी डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार लामिछानेसहित हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका अन्य चारजनासँगको बयान, विभिन्न तथ्य र प्रमाणका आधारमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटै मुद्दामा अभियोग दायर गर्न राय दिइएको छ। डीएसपी शर्माले लामिछानेलाई केकति सजाय हुने भन्नेबारे बताउन नचाहे पनि अधिकतम सजायको माग दाबी गरिएको जनाए।
लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, गिजेन्द्रबाबु (जीबी) राईका साझेदार नेचर हर्ब्सका सञ्चालक तनहुँका रामबहादुर खनाल, जीबीसँग मिलेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका-४ की लीला पछाई र सहकारी पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण गुरुङ गरी ५ जना हाल कास्की प्रहरी हिरासतमा छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा हिरासतमा रहेकासहित ५१ जनालाई विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। हाल फरार रहेकालाई फरार प्रतिवादी कायम गर्न राय दिइएको छ।
