खोज

काठमाडौँ | नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिए पनि देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइएको छ ।’

हिजो रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरू आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि सडाइ छाड्ने षड्यन्त्रमा लागिरेको दाबी गरे ।

प्रचण्डले थपे, ‘त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ । म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतहरूले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र न्यायपूर्ण छ ? राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ?’

सहकारी ठगीमा सरकारको मापदण्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, अपराधपूर्ण भएको बताए ।

उनले भने, ‘सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ । उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानविन गरिन्छ । अर्कोतर्फ त्यहिदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ ।’

सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्यन्यायले जनतामा घृणा जन्माउँदैन ? भन्दै प्रश्न गरे। सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरकफरक मापदण्ड छन्, फरकफरक व्याख्या भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सहकारी अपचलनमा सिधै संलग्न नभए पनि कम्पनीमा सहकारीको रकम आएकै कारण अर्को एउटा पार्टीको अध्यक्ष महिनौं हिरासतमा राखिन्छ, उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलाइन्छ । यदि दोस्रो नेतालाई संगठित अपराधी मान्ने हो भने पहिलो नेता त्यो अपराधबाट कसरी जोगिन सक्छ ? कर छली र ललिता निवास प्रकरणबाट आएको पैसाले केन्द्रीय कार्यालय बनाइरहेको पार्टी संगठित अपराधको मतियार हो कि होइन ? भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन ?’