2026-11-04 10:48 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोटी - DT

अलमलमा स्थानीय सरकार

प्रकाश बम। असोज ८, डोटी ।‘अधिकार सम्पन्न’ भनिएको स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि निर्वाचित हुँदा उत्साहित बनेका जनप्रतिनिधि ‘अलमल’मा छन् । सरकार सञ्चालनका बिधि, प्रक्रियाका बिषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा उनीहरुलाई शासन संचालनमा कठिनाई भैरहेको छ । 

निर्वाचित भएपछि र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सम्हालिसकेपछिको अवस्थामा अनुभव निकै भिन्न रहेको बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिला बताउछन् । ‘पहिलोपल्ट निर्वाचित हुन उत्साहित हुनु स्वभाविक थियो,’ उनले भने,‘तर, कार्यालय छिर्दा निराशा पनिसंगै थपियो । न भौतिक पूर्बाधान न नीति नियम ।’ यथेष्ठ नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा कार्यसम्पादनमै कठिनाई भैरहेको उनले बताए । 

ईन्टरनेटमा भेटिने सहयोगी सामाग्रि र पार्टीको एउटा प्रशिक्षणबाट सिकेकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेको उनले बताए । ‘संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारक्षेत्रहरुले केही सघाउ गरेको छ । त्यसको समग्रा बिस्तृतिकरण नहुँदा के गर्ने, के नगर्नेसम्मको कठिनाई आउने गरेको छ,’ उनले भने । 

कार्यालय समेत स्थापित नभईरहेको अबस्थामा सामान्य राजनीतिक बिबेककै आधारमा दैनिक क्रियाकलापहरु सम्पादन गरिरहेको केआईसिँह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीले बताए । उनले भने,‘साविकका गाविस भवनमा कार्यालय छ । त्यसैमा आफ्नो राजनीतिक बिबेकले गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’ 

निर्वाचित भएको तीन महिना घर्कदै लाग्दा गाउँपालिका संञ्चालन सम्बन्धि कुनै किसिमका नीति, नियमालवी तथा निर्देशिकाहरु कार्यालयमा नपुगेको उनले बताए । ‘कुनै नीति, नियम निर्देशिका बेगर चलाउन बाध्य छौ,’ उनले भने,‘जति आएका छन् तीनको कार्यान्वयनमा पनि कठिनाई छ । अलमलकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’ 

जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले नयाँ संरचना भएकाले सबै ब्यबस्थापन नमिलेकाले कठिनाई भैरहेको बताए । ‘न संरचना राम्रा छन, न कर्मचारी नै पर्याप्त,’ उनले भने,‘नीति नियमहरुमा समेत समस्या छ ।’ सबै कुरा बिस्तारै सुध्रदै जानेमा उनले बिश्वास जनाए । ‘आशाबादी छु । जुन किसिको ध्येयका साथ संरचना तयार पारिएको हो । त्यही किसिमको ब्यबस्थापन हुँदै जाला । केही आफै गर्छौ केही प्रदेश र संघ सरकारले गर्ला ।’ 

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका मेयर मञ्जु मलासीले गाउँघरको सिंहदरबार भनिएपनि खुलेर काम गर्न नसकिएको बताईन् । ‘अधिकार दिईएको भनिएको छ । तर हात बाँधेर बस्नुपरेको छ,’ उनले भनीन्,‘के अधिकार दियो । ती अधिकारहरु कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बिषयमा अझै स्पष्ट हुन सकिएको छैन् ।’ स्पष्ट नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा काम गर्न समेत कठिनाई भैरहेको उनले बताईन् । ‘दिईएको अधिकार प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका नै नभएपछि काम कसरी गर्ने ? समस्या छ,’ उनले भनीन् ।  

स्थानीय तहका कार्यसंचालनमा सहजताका लागि यथासिघ्र नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरु आउनुपर्ने स्थानीय प्रतिनिधिहरुको माग छ । उनीहरुले स्थानीय तहको काम, कर्तब्य र अधिकारका बिषयमा पनि सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिनुपर्ने समेत बताएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङले लगाए दर्ज्यानी चिह्न आईजीपी हटाएको विषयमा कांग्रेसको टिप्पणी : सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ कांग्रेसको आधिकारिकताबारे भ्रम फैलाएको भन्दै सरकारमाथि शर्माको आरोप स्वदेशी फूल बिक्रीका लागि काठमाडौँ महानगरले तोक्यो ३३ स्थान, प्लास्टिकका फूल बिक्रीमा प्रतिबन्ध आईजीपी नियुक्तिबारे ओलीको टिप्पणी : उहाँहरूले अराएको काम गर्छन् भनेर बनाएको होला चितवनको जलविरे झरना घुमेर फर्किँदा कार दुर्घटना, भारतीय नागरिकको मृत्यु भारतीय विदेश सचिव मिश्री र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच शिष्टाचार भेटवार्ता नवनियुक्त आईजीपी केसीले आजै पदभार ग्रहण गर्ने एनपीएलमा सट्टेबाजी गरेको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ नेपाली कांग्रेसले बोलायो शीर्ष नेताहरूको बैठक यी हुन् आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकका ३ निर्णय निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको हारको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ : शंकर पोखरेल चितवनमा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु, बाघ नियन्त्रणमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच शिष्टाचार भेट डोल्पा कारागारबाट भागेका थप दुई कैदी पक्राउ, अझै चार फरार राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दक्षिणकाली मन्दिरमा पूजाअर्चना डेभिड मिलर एनपीएल खेल्न काठमाडौँ आइपुगे, कर्णाली याक्समा आबद्ध सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो आजको मौसम: आंशिक बदलीसँगै हल्का वर्षाको सम्भावना पोखराले गुमायो छैठौँ विकेट