२०८३, २० बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोटी - DT

अलमलमा स्थानीय सरकार

२०७४, ८ आश्विन आईतवार ०८:३५

प्रकाश बम। असोज ८, डोटी ।‘अधिकार सम्पन्न’ भनिएको स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि निर्वाचित हुँदा उत्साहित बनेका जनप्रतिनिधि ‘अलमल’मा छन् । सरकार सञ्चालनका बिधि, प्रक्रियाका बिषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा उनीहरुलाई शासन संचालनमा कठिनाई भैरहेको छ । 

निर्वाचित भएपछि र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सम्हालिसकेपछिको अवस्थामा अनुभव निकै भिन्न रहेको बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिला बताउछन् । ‘पहिलोपल्ट निर्वाचित हुन उत्साहित हुनु स्वभाविक थियो,’ उनले भने,‘तर, कार्यालय छिर्दा निराशा पनिसंगै थपियो । न भौतिक पूर्बाधान न नीति नियम ।’ यथेष्ठ नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा कार्यसम्पादनमै कठिनाई भैरहेको उनले बताए । 

ईन्टरनेटमा भेटिने सहयोगी सामाग्रि र पार्टीको एउटा प्रशिक्षणबाट सिकेकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेको उनले बताए । ‘संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारक्षेत्रहरुले केही सघाउ गरेको छ । त्यसको समग्रा बिस्तृतिकरण नहुँदा के गर्ने, के नगर्नेसम्मको कठिनाई आउने गरेको छ,’ उनले भने । 

कार्यालय समेत स्थापित नभईरहेको अबस्थामा सामान्य राजनीतिक बिबेककै आधारमा दैनिक क्रियाकलापहरु सम्पादन गरिरहेको केआईसिँह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीले बताए । उनले भने,‘साविकका गाविस भवनमा कार्यालय छ । त्यसैमा आफ्नो राजनीतिक बिबेकले गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’ 

निर्वाचित भएको तीन महिना घर्कदै लाग्दा गाउँपालिका संञ्चालन सम्बन्धि कुनै किसिमका नीति, नियमालवी तथा निर्देशिकाहरु कार्यालयमा नपुगेको उनले बताए । ‘कुनै नीति, नियम निर्देशिका बेगर चलाउन बाध्य छौ,’ उनले भने,‘जति आएका छन् तीनको कार्यान्वयनमा पनि कठिनाई छ । अलमलकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’ 

जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले नयाँ संरचना भएकाले सबै ब्यबस्थापन नमिलेकाले कठिनाई भैरहेको बताए । ‘न संरचना राम्रा छन, न कर्मचारी नै पर्याप्त,’ उनले भने,‘नीति नियमहरुमा समेत समस्या छ ।’ सबै कुरा बिस्तारै सुध्रदै जानेमा उनले बिश्वास जनाए । ‘आशाबादी छु । जुन किसिको ध्येयका साथ संरचना तयार पारिएको हो । त्यही किसिमको ब्यबस्थापन हुँदै जाला । केही आफै गर्छौ केही प्रदेश र संघ सरकारले गर्ला ।’ 

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका मेयर मञ्जु मलासीले गाउँघरको सिंहदरबार भनिएपनि खुलेर काम गर्न नसकिएको बताईन् । ‘अधिकार दिईएको भनिएको छ । तर हात बाँधेर बस्नुपरेको छ,’ उनले भनीन्,‘के अधिकार दियो । ती अधिकारहरु कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बिषयमा अझै स्पष्ट हुन सकिएको छैन् ।’ स्पष्ट नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा काम गर्न समेत कठिनाई भैरहेको उनले बताईन् । ‘दिईएको अधिकार प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका नै नभएपछि काम कसरी गर्ने ? समस्या छ,’ उनले भनीन् ।  

स्थानीय तहका कार्यसंचालनमा सहजताका लागि यथासिघ्र नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरु आउनुपर्ने स्थानीय प्रतिनिधिहरुको माग छ । उनीहरुले स्थानीय तहको काम, कर्तब्य र अधिकारका बिषयमा पनि सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिनुपर्ने समेत बताएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इजरायलका लागि जासुसी गरेको आरोपमा दुई जनालाई मृत्युदण्ड सबैलाई समेटेर लिएर जाने कुराको मैले थप त्यसमा काम गर्छु: गगन थापा सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापन नगरी जवरजस्ती हटाउने काम गरिएको भन्दै माइतीघरमा युवाको प्रदर्शन प्रहरी भवनको जग खन्दा ८६ थान बम भेटियो तीन दशक पुराना विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षा दिने तयारी मृगौलाको पत्थरीको अप्रेशन गर्दा बिरामीको मृत्यु, लापरबाही भन्दै प्रदर्शन रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर सुकुमबासी बस्तीलाई पर्याप्त सूचना र समय दिइएन: प्रदीप पौडेल रोकिराखेको ट्रकमा स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते रोल्पा जीप दुर्घटनामा मृतकप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त स्वयम्भू, बालाजु र देवीनगरका अतिक्रमित वस्ती हटाइँदै यूएईविरुद्ध नेपालको रोमाञ्चक जित अर्थमन्त्री वाग्लेसँग ट्रम्पका विशेष दूत गोरको भेटवार्ता हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान् भनेर नबोलेको हो: गगन थापा फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक बालकको मृत्यु देशभरिको सातै प्रदेशमा वर्षा, हावाहुरी, असिना र चट्याङको उच्च जोखिम नेपाल र यूएईबीचको खेल वर्षाका कारण रोकिए जलजला जाने बाटोमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैको सनाखत खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो