खोज

लोकेन्द्र प्रशाद जोशी/कात्तिक १३, दार्चुला । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राख्न स्थानीयले माग गरेका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अपी हिमालबासीले निर्णय सच्याएर पिछडिएको क्षेत्रमा राख्न माग गरेका हुन् ।  अति विकट हिमाली गाविसहरु समेटेर विशेष क्षेत्रको छु्ट्टै गाउँपालिका स्थापना भएको र सदरमुकामबाट गाउँपालिका पुग्न दुई तीन दिन लाग्ने तथा गाउँपालिकाबाट सडक मार्गसम्म पुग्न पनि दुई दिन लाग्ने ठाउँलाई सरकारले पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश नगरेको प्रति स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले तत्काल निर्णय नसच्याए आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अपी हिमालबासीले बहादुरसिह ठेकरेको अध्यक्षतामा संघर्ष समिति गठन गरी तत्काल यो विकट गाउँपालिकालाई विकट तथा पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश नगरे आन्दोलन गर्ने जनाउदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । अपि हिमाल गाउँपालिकाबाट आएको टोलीले स्थानीय विकास मन्त्रालय र जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुलाई समेत ज्ञापन बुझाएका छन् ।

खाद्यान्न अभाव र ८० रुपैयाँ किलो नून किनेर खान बाध्य हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहहरु पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश नभएकाले हचुवाको भरमा पिछिडिएको क्षेत्र घोषणा गरिनु आपत्तिजनक भएको अपीहिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्यालले बताउनुभयो ।

जिल्लाका ४० प्रतिशत जनसंख्या गरिबी रेखामुनी रहेको भएपनि यस गाउँपालिकाले विशेष स्थानीय तहले पाउनुपर्ने सुविधा नपाउनुको साथै संघीय मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार विशेष अथवा दुर्गम तथा पिछडिएको गाउँपालिकाको सूचीमा सूचिकृत नभएकाले आफू माथि सरकारले अन्याय गरेको स्थानीयको भनाई छ ।

यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत जस्ता विकासका पूर्वाधारहरुको पहुँचसम्म नपुगेका र नभएका स्थानीय तहहरु पिछडिएको क्षेत्रमा नपरेकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न माग गरेका छन् । यसअघि यहाँका स्थानीय तह तथा संघ संगठन र व्यक्तिहरुले औपचारिक र अनौचारिक रुपमा आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रदेश नम्बर ७ कै कैलाली डोटी जस्ता जिल्लाका स्थानीय तहहरु दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने र विकासले नछोएको तथा समस्या समस्याले ग्रसित यहाँका स्थानीय तह सूचीकृत नगरिँदा खेद प्रकट गरेको छ । र, यहाँका अधिकांश स्थानीय तह दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा राख्नुपर्ने दार्चुला बासीको माग छ । 

भौगोलिक विकटता, गरिबी तथा पछौटेपनको गम्भीर पीडाबाट गुज्रिरहेको यस तहलाई संघीय सरकारको यस प्रकारको निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै अविलम्ब निर्णय सच्याउन भनिएको छ । अपी हिमालबासीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्लास्थित सबै स्थानीय र जिल्लामा क्रियाशिल सबै राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।  अपीहिमालसंगै ब्यास गाउँपालिका र लेकम गाउँपालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालले जोडिएका छैन् ।