खोज

प्रकाश सिलवाल | माघ १३, काठमाडौँ | वाम एकताको तयारीसँगै प्रगतिशील लेखक–साहित्यकारबीच समाजवादको लक्ष्य र गन्तव्यका विषयमा मतान्तर देखिएको छ । 

मुलुकका सशस्त्र युद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधान प्राप्तिपछिको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया अघि बढेका बेला तिनै घटकनिकट लेखक–साहित्यकारले पूँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको मान्ने कि नमान्ने प्रश्नमा बहस भएको हो ।

विसं २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिपछि पूँजीवादी क्रान्तिले एक उचाइ हासिल गरेको तर सांस्कृतिक क्षेत्रमा सामन्तवादका अवयव बाँकी रहेकाले अब लोकतान्त्रिक समाजवादको गन्तव्यमा बोकेर समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्ने बिन्दमा एमाले र माओवादी केन्द्र पुगेका छन् । यी दुई दलको भावी एकता र नयाँ सरकारले भूमण्डलीकृत पूँजीवाद (बहुराष्ट्रिय कम्पनी) को प्रभावविरुद्ध लड्न नसकेमा नेपालीहरु दलाल पूँजीवादको दलदलमा फस्ने खतरा पनि कतिपय लेखक–साहित्यकारले औँल्याएका छन् । 

माक्र्सवाद र लेनिनवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने लेखकबीचमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई हेर्ने र कार्यनीति बनाउने विषयमा लामो समयदेखि फरकफरक अडान देखिँदै आएको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई टुटफुटमा कायम राख्नुभन्दा एकीकृत भएर समृद्धि हुँदै समाजवादमा लम्कने एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रस्तावनामा अधिकांश प्रगतिशील लेखकहरु देखिएपनि उनीहरुले आलोचनात्मक चेतसहितको अन्तरसंघर्षलाई कमजोर बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । 

वाम ध्रुवीकरणले नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित विभिन्न वामपन्थी दलमा आबद्ध र दलमा अप्रतिबद्ध सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी लेखक–साहित्यकारको साझा मोर्चा मानिएको २००९ सालमा स्थापित संस्था प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) भित्रसमेत एक प्रकारको तरङ्ग पैदा गरेको छ । 

संघका कतिपय पदाधिकारी एवं सल्लाहकारले दुई वाम पार्टी मिल्दा पूँजीवादी क्रान्ति पूरा भएको मान्नेहरुको बाहुल्यता संघमा हावी हुने हो भने नयाँ जनवादी क्रान्तिको विषय उठाउनेका लागि संघको औचित्य नरहने जनाएका छन् । तीस सदस्यीय सल्लाहकार परिषद् रहेको संघको पहिलो बैठकमा उनीहरुले लेखकहरु सत्तामुखी हुने खतरातर्फ सचेतसमेत गराएका छन् । 

एमाले नेता एवं साहित्यकार प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफूहरु राष्ट्रिय पूँजीको विकास कसरी समाजवादको आधार खडा गर्ने चरणमा अघि बढेकाले क्रान्तिपश्चात् सरकारमा जानुलाई स्वाभाविक मान्न आग्रह गर्नुभयो तर पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार निनु चापागाईंले प्रगतिशील लेखकहरु सामान्यतः प्रतिपक्षी रहेको र सकारात्मक काम भएको अवस्थामा सत्तानिकट देखिन पुगेको औँल्याउनुभयो । 

“विदेशी लगानी आएर नेपालमा समृद्धि हुन्छ भन्नु हास्यास्पद हुन्छ, उनीहरुले ल्याएको लगानीले विकास त होला तर त्यसको नाफा नेपालीलाई शोषण गरेर विदेशमै फर्काउने काम हुन्छ । त्यसको साटो हामीले राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लाग्नुपर्छ ।” 

पार्टी एकता हुन लागेकामा असन्तुष्ट माओवादी केन्द्रका नेता एवं साहित्यकार विश्वभक्त दुलाल आहुतिले भन्नुभयो, “भूमण्डलीकृत पूँजीवादविरुद्ध कसरी लड्ने भन्नेमा एकीकृत पार्टीको दृष्टिकोण कस्तो आउँछ भनेर हेर्नुपर्छ, त्यसको विरुद्ध लड्न नचाहने प्रगतिशील लेखक हुन सक्दैन ।” 

मोहन वैद्यले नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष डा ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली प्रगतिशील लेखकहरु निरन्तर प्रतिपक्षी हुनुपर्नेमा सत्तामा जाने दलको भ्रातृ संस्था हुन लागेकामा आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । 

संघका अध्यक्ष मातृका पोखरेलले वाम धु्रवीकरणसँगै उठेका वैचारिक प्रश्नलाई थप छलफलमा लैजान पहल गर्ने बताउनुभयो भने महासचिव आरएम डंगोलले दशौँ राष्ट्रिय सम्मेलनपछिको नेतृत्वले देशव्यापी वैचारिक र संगठनात्मक गतिविधिलाई क्रियाशील बनाएको बताउनुभयो । 

संघका पूर्व कोषाध्यक्ष विष्णु भण्डारीले वाम एकतामा असन्तुष्टि जनाउँदै हालै आफ्नो नेतृत्वमा समाजवादी लेखक संघ स्थापना गर्नुभएको थियो । रासस