खोज

माघ १८, काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयका लागि कर्मचारीहरु खटाईएको छ । तर त्यस्ता मन्त्रालय संविधानको सीमा अनुसार थपघट पनि हुन सक्नेछ ।

यस अघि राजनीतिक दल धेरै हुने हुँदा बहुमत पुर्याउनकै लागि भएपनि धेरै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने बाध्यता रहे पनि अब त्यस्तो अवस्था छैन जसको कारण थोरै मन्त्रालयनै प्रदेशमा हुने आशा गरिएको छ । यसै अनुरुप प्रदेश २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाउने जनमत पाएको वाम गठबन्धनले समेत ७ देखि ११ जना सम्म मन्त्री बनाउने सहमति गरेको छ ।

सरकारले सात मन्त्रालयकै आधारमा हाललाई सातै प्रदेशमा कर्मचारी खटाएको छ । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सरकारलाई गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

यस समितिका संयोजक काशिराज दाहालका अनुसार प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा १५ मन्त्रालय सिफारिस भएको छ । संविधानले प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रदेशमा कुन-कुन मन्त्रालय, कार्यक्षेत्र के-के ?

सरकारले अहिले प्रदेश प्रमुखहरुलाई दिएको सूचीमा ७ मन्त्रालय तोकिएको छ । जसमा निम्न मन्त्रालय र कार्यक्षेत्रहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । साथै मन्त्रालयहरुको नाम प्रदेशको विशेषता अनुसार फरक-फरक पनि हुनसक्ने ब्यबस्था छ । ब्यबस्था अनुसार कुनै प्रदेशमा भएको मन्त्रालय अर्को प्रदेशमा नहुन वा अर्कै नाममा हुनसक्नेछ । 

१. मुख्यमन्त्री

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रदेश मन्त्रीपरिषद, प्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन, भ्रष्टाचार र संघ र स्थानीय तहसँगको सम्पर्क तथा समन्वय आदि समेटिएका छन् ।

२. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धानव्युरो, विपद व्यस्थापन, द्वन्द व्यवस्थापन, कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला र प्रदेश कर्मचारी प्रशासन आदि परेका छन् । 

३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र प्रदेशको अर्थ, योजना तथा बजेट , वित्तीय संस्थाहरु र तथ्यांक आदि परेका छन् । 

४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्षत्र अन्तर्गत सडक, खानेपानी, जलस्रोत, उर्जा, सिंचाई र यातायात परेका छन् । 

५. सामाजिक विकास मन्त्रालय

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, महिला, युवा तथा खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति र श्रम तथा रोजगार परेका छन् । 

६. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य,म आपूर्ति, पर्यटन, वन, विज्ञान, वातावरण र जलवायु परेका छन् । 

७. भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि व्यस्थापन, गुठी व्यस्थापन, कृषि, पशुपंक्षी, सहकारी र गरिवी निवारण आदी परेका छन् ।