खोज

चैत २२ काठमाडौँ | गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विपदबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।

विपद् जोखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यकारी समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले विपद् व्यवस्थापन सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

विपद् व्यवस्थापनमा नागरिक समाज र जनतालाई समेत जोड्नसक्ने गरी कार्यक्रम बनाउन उहाँले बैठकमा निर्देशन दिनुभयो । विद्यालयको पाठ्यक्रममै यो विषयलाई समावेश गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । पर्याप्त तालीम र स्रोतसधानको अभावमा मानवीय र भौतिक क्षति बढेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक तालीम र स्रोतसाधनलाई बढाउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितले विपद् व्यवस्थापनमा युवा परिषद् र नेपाल स्काउटलाई समेत जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।

केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन

विपद् जोखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार आज बसेको प्रथम कार्यकारी समितिको बैठकले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष’ राख्ने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डित, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयमा पदाधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले कोषको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी बैठकले क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोष खारेज गरी सातै प्रदेशमा प्रदेश व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने तथा जिल्लादैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सुख्खा मौसम, हावाहुरी र पूर्व मनसुनलगायतको प्रकोप हुन नदिन यससँग सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी निकायले आफ्नो स्रोतसाधन चालु अवस्थामा राख्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा बिना कुनै विलम्ब परिचालित हुने निर्णय गरेको छ ।

विपद् जोखम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७४ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१७–३० को मस्यौदालाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको बैठकको राय सुझावलाई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने निर्णयसमेत आजको बैठकले गरेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २३ अनुसार सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय प्रथम बैठकले गरेको छ ।

आगामी मनसुनमा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा विपद्जन्य घटना रोकथाम, खोज तथा उद्धार जस्ता विषयमा तदारुकताका साथ परिचालन हुन अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । रासस