खोज

बैशाख ४, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा तोक्न विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको छ । मंगलबार बिहान बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद्ले उक्त विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको हो । विधेयक संसदले पारित गरेपछि प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले सेवा सुविधा लिन बाटो खुल्ने छ । 

‘कर्णाली सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश सभा, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि बैठकले केही सुझावहरुसहित कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको छ’ मन्त्री परिषद् बैठककका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले ‘केही महिनामै प्रदेश सभा, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले कति सेवा सुविधा दिने भन्ने सुझावसहितको विधेयक प्रदेश सभामा मन्त्रालयले पेश गर्नेछ ।’

मंगलबारको मन्त्री परिषद्ले प्रदेशस्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्वन्धि विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न र कर्णाली प्रदेशका गाँउसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्वन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र कर्णाली निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जनाईन् । मन्त्री परिषद् बैठकले संचित कोष संचालन नियमावली २०७५ पारित गर्ने र कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।

बिजनेस अभावमा एक पहिना पछि चैत्र १६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सभामा अझै बिजनेस अभाव छ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि विधेयक र संसद नियमावली पारित गरेको संसदमा सामाजिक बिकास मन्त्रालयले तयार गरेको सामाजिक संघसंस्था परिचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक मात्र दर्ता छ । अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित प्रदेश सभा बैठक बस्ने टुङ्गो छैन । सरकारले निती तथा कार्यक्रम ल्याउने भए पछि छिट्टै बैठक बस्ने तयारी भइरहेको संसद सचिवालयका सचिव राजेश पौडेलले बताए ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेकोले अब छिट्टै संसद बस्ने पौडेलले बताए । संसदको बैठक बोलाउन बुधबार (आज) कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको र उक्त बैठकले संसद् बैठको मिति र कार्य सूची बनाउने उनले जानकारी दिए । ‘अहिले संसद्मा बिजेनेस पनि छैन, सरकारले निती तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ’ उनले भने, ‘बुधबार बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संसद बस्नेबारे निर्णय गर्न सक्छ ।’

यता कर्णाली सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक बर्षको बाँकी अवधीका लागि बजेट तयार गरेको जनाएको छ । संघीय सरकारको अनुदान १ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव ढुण्डिप्रसाद निरौलाका अनुसार प्रदशेका सबै मन्त्रालयबाट आएको कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव प्राप्त भएको र सोही अनुसार बजेट बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

बजेटलाई अन्तिम रुप दिन आर्थिक मन्त्रालय सरकारको निती तथा कार्यक्रम प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए । ‘सरकारले ल्याउने निति तथा कार्यक्रमहरु बजेटमा समेट्नु पर्ने भएकाले हामी आन्तरिक तयारी सकेर निती तथा कार्यक्रमको प्रतीक्षामा छौ’ सचिव निरौलाले भने, ‘अब बढीमा एक हप्ता भन्दा बढी समय लाग्दैन, हामी तीब्र तयारीमा छौ ।’ सरकारले चैत्र मसान्तमा बजेट ल्याउने तयारी गरेपनि प्रदेश सरकारले मनाउन लागेको कर्णाली रारा पर्यटन बर्ष उद्घाटन कार्यक्रमका कारण बजेट ल्याउन ढिलाई भएको बताइएको छ ।