खोज

वैशाख १९, सुर्खेत | संघीय सरकारले दिएको सिलिङ भन्दा७ हजार रुपैयाँ घटाएरकर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार गरी कर्णाली सरकारको मन्त्री परिषद्ले प्रदेश सभामा पेसगर्न स्वीकृती दिएको कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक–२०७५को मस्यौदा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक घटाएर व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त विधेयकको मस्यौदामा कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक ५३ हजार ९ सय र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक ५० हजार तोकिएको छ । संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक ६० हजार ९  सय र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक ५२ हजारको सिलिङ पठाए पनि प्रदेश सरकारले मुख्य मन्त्रीको सात हजार र मन्त्रीहरुको २ हजार रुपैयाँ घटाएर पारिश्रमिकको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रीहरुलाई आवासवाफत मासिक २५ हजार र इन्धनका लागि ७५ लिटर सुविधा तोकिएको छ भने मुख्यमन्त्रीले मासिक मन्त्रीलाई १ सय २५ लिटर इन्धन सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको बताइएको छ । 

मेयरलाई ३५ हजार, उपमेयर ३० हजार

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धि विधेयक–२०७५ को मस्यौदा पनि तयारी गरि संसदमा पेस गर्न मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भई सकेको छ । उक्त विधेयक पारित भए कर्णाली प्रदेशका नगरपालिकाका प्रमूखले मासिक ३५ हजार र उपप्रमुखले ३० हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् । विधेयकको मस्यौदाले नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई मासिक २० हजार पारिश्रमिक तोकेको बताईएको छ ।

मस्यौदा विधेयकले कर्णालीका गाउँपालिका अध्यक्षको पारिश्रमिक मासिक ३१ हजार र उपाध्यक्षको २६ हजार र वडाध्यक्षका लागि १५ हजार देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेसंगै कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा यहाँका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिन बाटो खुल्ने छ ।