खोज

दलसिंह गिरी | वैशाख २६, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई यातायात सेवाका लागि केन्द्र सरकारले दिएका पजेरो गाडीहरुले गर्दा प्रदेश मन्त्रीहरुले गाडीको सास्ती खेप्नु परेको छ । लिलाम प्रक्रियामा जाने पुराना पजेरो गाडीहरु केन्द्र सरकारले पठाई गाडी नचल्दा प्रदेश मन्त्रीहरुले सास्ती व्यहोर्नु परेको हो ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु कुनै औपचारिक कार्यक्रम तथा अन्य कुनै स्थानमा जादा विचैमा गाडी बिग्रिएर अर्कोगाडीमा लिफ्ट माग्नु पर्ने बाध्यता जस्तै बनेको छ । मर्मत गर्दा समेत सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने गाडीले प्रदेश मन्त्रीलाई सास्ती भोग्नु परेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका लागि केन्द्र सरकारले १२ वटा गाडी उपलव्ध गराएको थियो ।  ति मध्य दुई वटा गाडी चढ्न नपाई मर्मतका लागि ग्यारेजमा थन्काइएका छन् । बा १ झ ९१८८ नम्वरको स्कार्पियो र बा १ झ ३८६९ नम्वरको ल्याण्डक्रुजर गाडी बिग्रिएर मर्मतका लागि ग्यारेजमा थन्किएका हुन् । स्कार्पियो प्रधानमन्त्री कार्यालय र ल्यान्डक्रुजर गाडी शिक्षा बिभागबाट पठाइएको थियो ।

केन्द्र सरकारले पठाएका करिव एक लाख किलोमिटरभन्दा बढी गुडीसकेका गाडीहरु मर्मत गर्दा समेत नचल्ने अवस्थामा रहेका सवारी चालक दिपबहादुर चौधरीले बताए । केही हप्ता अघि वीरेन्द्रनगर–१३ नलखोलामा आयोजित एक कार्यक्रममा पुगेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री विमला केसीले उकालोमा गाडी नचढ्दा तानेर कार्यक्रम स्थल पु¥याउनु परेको थियो ।

कर्णाली भौगोलिक भू–वनावटमा केन्द्रीय सरकारले पठाएका गाडी उपयुक्त नभएको एक मन्त्रीले बताए । कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षमा अथिति लिएर फर्किदै गरेको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गाडी पनि दैलेखको आठविस नगरपालिका–२ टुनिवगरमा विग्रिदा एक हप्ता थन्किएको थियो ।

एसी नभएको उक्त गाडीको टर्बोमा समस्या देखिएको छ । केन्द्रले बिग्रिएका गाडी मात्र पठाएपछि प्रदेश सरकारलाई गाडीको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताए ।

उनले १५ वटा गाडी पठाएको जानकारी आएपनि ३ वटा अझै नआएको उल्लेख गरे । कर्णाली प्रदेशका उच्च पदस्थ र सचिवहरुका लागि ३० वटा गाडी आवश्यक छ । तर केन्द्रले तत्काल गाडी नपठाएपछि जिल्लास्थित सरकारी र क्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट गाडीको व्यवस्थापन गरिएको न्यौपानेको भनाई छ ।

प्रदेश सभाका चारवटा विभिन्न समितिका सभापति, विपक्ष दलका नेता, दलका सचेतक, संसदीय दलका नेताहरुलाई समेत सरकारले गाडी उपलव्ध गराउन सकेको छैन ।