२०८३, २ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

ढुंगेललाई आममाफी दिनेबारे २४ घण्टामा लिखित जवाफ माग

२०७५, ११ जेष्ठ शुक्रबार १०:५२

जेठ ११, काठमाडौं | सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने विषयमा २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

ढुंगेललाई सरकारले चालचलन असल रहेको भन्दै गणतन्त्र दिवसको दिन जेलमुक्त  गर्ने तयारी गर्दै गर्दा आम माफी दिने काम रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा न्यायाधीश दीपक कार्कीको इजलाशले २४ घण्टामा लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुंगेललाई रिहा गराउन नहुने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय तोकेपनि फरार रहेका ढुंगेललाई प्रहरीले ललितपुरबाट पक्राउ गरि जेल चलान गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिंएको जनाएको छ । साथै अन्तरिम आदेशका लागि बहस गर्न आउने आइतबारका लागि पेशी समेत तोकेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा