असार ३ सुर्खेत | कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेट संविधानसंग बाँझिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले नियमापत्ती गरेपछि कर्णाली प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध भएको छ । बैठक शुरु भए लगत्तै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले ल्याएको बजेट संविधानसंग बाँझिएको भन्दै सैद्धान्तिक छलफल हुन नसक्ने भन्दै नियमापत्ती गरे पछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घण्टा बैठक स्थगित गरेका थिए ।
आइतबारको बैठकमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली सरकारको बजेट विनियोजन विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका सभामा प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची थियो । प्रतिपक्षीको अवरोधले प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश हुनै पाएन । बैठकको सुरुमै प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले नेपालको संविधानसंग जुध्ने गरी कुनै पनि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले पनि कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट नेपालको संविधानको भाग १६ धारा २०७ मा विपरित भएको भन्दै नियमापत्ती गरे ।
संविधान विपरित आएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै कांग्रेस सांसद बैठकमा उभिए पछि बैठक अगाडि बढ्न नसकेको हो । ‘संविधान बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हाँसिल भयो÷भएन भन्ने विषय बजेटमा खुलाइएको छैन’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधान विपरितको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन ।’
कर्णाली सरकारले संविधानलाई मिचेर वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै काँग्रेसले बजेट सच्याउन सरकारसंग माग गरेको छ । ‘कानुन नबनाई कर लगाउन पाइँदैन’ शाहीले भने, ‘सरकारले कर्णालीका नागरिकको ढाड सेक्ने गरी करको दर तोकेको छ ।’ उनले कानुन बनाउन र संविधान पालना गर्न आफुहरु गम्भीर भएको बताए ।
प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका लागि सोमबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरी समाधान खोजिने सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । आइतबार सभामुखले सहमतिका लागि राजनीतिक छलफल आव्ह्रान गरे पनि छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । ‘केही कानुनी जटिलता भएपछि पुनः संसद बैठक बस्न सकेन’ सभामुख शाहीले भने, ‘भोली (सोमबार) सहमति गरेर पर्सीदेखि संसद नियमित सुचारु गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छु ।’
यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सभाको २०७४ फागुन १२ गतेको बैठकले तत्कालिन ६ नम्बर प्रदेशलाई ‘कर्णाली प्रदेश’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत’ तोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयको राजपत्र प्रदेश सभाले आइतबार मात्र जानकारी पाएको जनाएको छ । प्रदेश सभामा वितरण गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा प्रकाशित मिति २०७४ फागुन १४ गते उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजपत्रको सूचना काठमाडौंको सिंहदरबारमा छापिएको छ ।
