खोज

साउन ९, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले अख्तियार नदिँदा यातायात कार्यालयको राजश्व बाहिर संकलन हुने गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार सुर्खेतमा स्थापना हुनु पर्ने कतिपय कार्यालयहरु अझै सञ्चालनमा आउन नसक्दा सेवाग्राहीले सास्तीसंगै प्रदेश राजश्व बाहिर जम्मा हुने गरेको हो ।

सुर्खेतमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको आधा राजश्व प्रदेश नम्बर ५ को नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अञ्चल यातायात कार्यालयमा जम्मा हुने गरेको छ । सुर्खेतमा रहेको सेवा कार्यालयले विभिन्न पाँच ओटा शिर्षकबाहेक अन्य राजश्व उठाउने अख्तियार पाएको छैन् । सुर्खेतस्थित कार्यालयले एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आय, सवारी सधान, सवारी चालक अनुमितपत्र ईजाजत दस्तुर र यातायात क्षेत्रको आम्दानी मात्रै संकलन गर्ने गरेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका प्रमुख शम्शेरजंग रानाले जानकारी दिए । उनले कार्यालयमा थप सेवा थप हुने वा नहुने भन्ने विषयमा यातायात विभागबाट कुनै जानकारी नआएको बताए । सेवा कार्यालयबाट मात्रै वार्षिक करोडौं राजश्व संकलन हुँदै आएको छ । सेवा कार्यालय सुर्खेतको राजश्व संकलन तथ्याङ्क केलाउने हो भने आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा कार्यालयले ५ करोड ७८ लाख ५ हजार २६० राजश्व संकलन गरेको छ । यो दर २ करोड बढेर आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा ७ करोड ९८ लाख ७८ हजार ४५३ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।  तर नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी नामसारी लगायतका कामहरु प्रदेश ५ को नेपालगञ्जबाटै हुने गरेको छ भने राजश्व समेत उतै जम्मा हुने गरेको प्रमुख रानाले बताए ।

कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा रहेको यातायात कार्यालयले भने नयाँ लाइसेन्स, सवारी नामसारी लागयतका काम गर्दै आएपनि त्यो सेवा लिन सेवाग्राही नेपालगञ्ज जानु पर्ने बाध्यता छ । ‘सेवाको हिसाबले जुम्लाभन्दा नेपालगञ्ज जान सजिलो हुन्छ’ सेवाग्राही कपिल खड्काले भने ‘जुम्ला जानै एकदिन लाग्छ, त्यो भन्दा छिटो नेपालगञ्ज गए एकदिनमै काम सम्पन्न गरेर फर्किन सकिन्छ ।’ देश प्रादेशीक संरचनामा रुपान्तरण भएपछि सेवा लिन बाहिरै जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य नहुँदा म जस्ता सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको उनको गुनासो छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री खड्क खत्रीले केन्द्रले आफूहरुलाई अख्तियार नदिँदा कार्यालयको राजश्व बाहिरै जाने गरेको बताए । उनले सुर्खेतमा सेवामा सुविधा सम्पन्न कार्यालय बनाउन खोज्दा पनि केन्द्र सरकारले अख्यिार नदिएको बताउँछन् । ‘सुर्खेतबाटै सेवा सुविधा दिन हाम्रो पहल जारी छ’ मन्त्री खत्रीले भने, ‘यातायातका थप सेवा कार्यालय पश्चिम रुकुमको चौरजहारी वा सल्लीबजारमा राख्ने गृहकार्य गरेपनि केन्द्र नै बाँधक बनेको छ ।’ यातायातको क्षेत्रको प्रादेशीक कानुनको हकमा भने मन्त्री खत्रीले केन्द्रकै मातहतका कार्यालयहरु केन्द्र अधिकारमा रहेकाले बाँझिनेका कानुन बनाउन नसकिने बताए । उनले पहिला केन्द्रले प्रदेशमा कार्यालय हस्तान्तरण गरेपछि आवश्यकतामा आधारमा कानुन निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।   तर यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले यस अघि केन्द्रीय सरकारको अधिनमा रहेका कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत रुपान्तरण भइसकेको बताए ।

‘हाम्रा सबै कार्यालय प्रदेश सरकार मातहतमा छन् । प्रदेश सरकारले ऐन कानुन निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने हो’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘यसमा विभागले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन प्रदेश सरकारले नै कसरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने उहाँहरुमा निर्भर रह्यो ।’ प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सरकारले कसरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने र के के सेवा शुरु गर्ने भन्ने सहयोग मागेमा आफूहरुले समन्वय गर्ने जानकारी दिए । तर उनले प्रदेश सरकारले ऐन नियम र कानुन नबनाउँदासम्म कार्यालयहरु जसरी सञ्चालन भएका छन् त्यसैगरी सेवा प्रवाह हुने बताए ।