२०८३, २९ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

कर्णालीको प्राथमिकतामा जोड दिन आग्रह

२०७५, २९ श्रावण मंगलवार १०:४७

साउन २९, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले गैरसरकारी संस्थालाई कर्णालीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने गैससलाई कर्णालीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । 

कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कर्णालीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्णालीको विकासमा सरकार र नागरिक सङ्गठनको साझेदारी आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेश सरकार सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री रावलले कर्णाली प्रदेश सरकार नागरिक तथा मानवाधिकारमैत्री कानून बनाउन लागेको वताउनुभयो । सङ्घीय कानूनलाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेशको कानून बनाउन लागेको बताउँदै मन्त्री रावलले सरकारलाई रचनात्मक सल्लाह र सुझाव दिन सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपाल स्कटल्यान्डसँग २ रनले पराजित प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राई पदमुक्त प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित हारेकाले फेरि जित्छन्, त्यसका लागि संकल्प आवश्यक छ: शंकर पोखरेल नेप्से परिसूचक ३९.४४ अंकले घट्यो नेपालले पायो २४४ रनको लक्ष्य अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते संसद भवन हजारौं सहीदको रगतको जगमा बनेको छ: प्रचण्ड धेरै सांसद नीतिगत भन्दा बजेटको विषयलाई लिएर भेट्न आउनु हुन्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड १ केजी ५७७ ग्राम चाँदी जस्तो देखिने सेतो धातु सहित एकजना युवक पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो चुनावमा कांग्रेसका लागि हारजित ठूलो कुरा होइन: विश्वप्रकाश शर्मा प्राविधिक समस्या नआए आजै एसईईको नतिजा आउने सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ: खुश्बू ओली राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आठ अध्यादेश पेश प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि ५ बजे बस्नेगरी स्थगित प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्रीद्वारा तीन अध्यादेश पेस