खोज

भदौ ९, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय बैठक प्रणालीको थालनी गरेको छ । प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने लल्यसहित शनिवारदेखी पेपरलेस मन्त्रीपरिषद वैठक शुरु गरिएको हो ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुमा अबदेखी विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली गरिने सरकारका प्रवक्ता विमला केशीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कार्यालय संचालनमा पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिनेछ । सरकारका कामकारवाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उदेश्यले विद्युतीय सरकार (ई–गभर्नेन्स) को अवधारणा लागु गर्न लागेको प्रवक्ता केशीको भनाई छ । यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले दश जिल्लामा सरकारी काम कारवाहीलाई प्रवभाकारी बनाउन सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा सबै मन्त्रालयका एकिकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न लागेका छौं’ केसीले भनिन्, ‘सरकारले प्रवाह गरिरहेको सेवा प्रभावकारी भए नभएको निगरानी र अन्य गतिविधिहरुको जानकारी लिनमा सहयोग पुग्नेछ ।’

प्रदेश मन्त्रालयहरु र केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सही सदुपयोग भए नभएको जानकारी सम्पर्क कार्यालयले लिनेछ । यस्तै बैठकले संगठन तथा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय नरेश भण्डारीको संयोजक छन् । समितिमा सबै मन्त्रालयका सचिव, २ जना विज्ञ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव समितिको सदस्य सचिव रहेका छन् ।  भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्देशिका स्वीकृत गरेको प्रवक्ता केसीले बताइन् । बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद बिधेयक र स्वास्थ्य विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश बिपद ब्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्वन्धित समितिमा पठाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।