खोज

असोज २, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले गत जेठ २० गते ‘कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०७५’ जारी गरी सरकारका मन्त्रालय र मातहतका सरकारी निकायहरुको खर्च कडाई गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसले केही दिनसम्म सरकारको प्रशंसा पनि भयो तर पछिल्ला दिनमा सरकारका मन्त्रीहरुबाटै यो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । सरकारका मन्त्रीहरुले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसके पछि कर्मचारीहरु पनि अन्यौलमा परेका छन् ।

सरकारी खर्चको मितव्ययितता र पारदर्शिता जरुरी भएको भन्दैसरकारले गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा मन्त्रीहरु नै उदासिन देखिएका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो सोमबार कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहितका चार जना मन्त्रीहरुको कालिकोटको बसन्त मेला उद्घाटनमा हेलिकोप्टर चार्टर । मुख्यमन्त्रीसहितका बहुमत मन्त्रीहरु ६ लाखमा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर मेला उद्घाटनमा गए पछि सरकारको निर्णय मन्त्रीहरुको भाषणमै सिमित भएको छ । सरकारको आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सरकारले निर्देशिका ल्याएको बताए पनि मन्त्रीहरुबाट नै निर्देशिकाको धज्जी उडाइएको छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित तीन जना मन्त्री ६ लाख रुपैयाँमा हेलिकोप्टर चार्टर गरी सोमबार कालिकोटको नरहरीनाथमा आयोजना गरिएको बसन्त मेला उद्घाटनमा गएका थिए । रुप्साको मेलामा मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी र पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण नन्दसिंह बुढा कालिकोट पुगेका थिए । उनीहरुले सोमबार नै नरहरीनाथ गाउँ पालिकालाई कर्णाली प्रदेशकै पहिलो निःशुल्क, अनिवार्य आधारभुत शिक्षा सुनिश्चित भएको गाँउपालिका घोषणासमेत गरे ।

हेलिकोप्टर चार्टरवाफतको ६ लाख रुपैयाँ नरहरीनाथ गाउँपालिकाले व्यहोरेको बताइएको छ । रुप्साको मेला सञ्चालनका लागि कर्णाली प्रदेशको पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० लाख र नरहरीनाथ गाउँपालिकाले १४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ ।

सोमबार हेलिकोप्टर चार्टर गरी नरहरीनाथ गाउँपालिकाको केन्द्र कुमालगाउँ पुगेका मन्त्रीहरुले नरहरीनाथलाई कर्णाली प्रदेशकै पहिलो निःशुल्क, अनिवार्य आधारभुत शिक्षा सुनिश्चित भएको गाँउपालिका घोषणागरे । त्यसपछि नरहरीनाथकै रुप्सामा आयोजित बसन्त मेला उद्घाटन गरेका मन्त्रीहरुले सोमबार साँझ रास्कोट नगरपालिकाको बडिमालिका माध्यमिक विद्यालयलाई डिजिटल विद्यालय घोषणा गरेर वीरेन्द्रनगर फर्किएका थिए ।

कालिकोटका सबै कार्यक्रममा मन्त्रीहरुको लस्करै देखेपछि स्थानीयहरु पनि दंग परेका छन् । मन्त्रीहरु फुर्सदिला भए पछि घरदैलोमै भेटिने रहेछन् भन्दै स्थानीयले व्यग्ङय गरे । ‘हामीलाई यहाँका वडाध्यक्ष नै भेट्न गाह््रो छ’ स्थानीय एक शिक्षकले भने, ‘लस्करै मन्त्रीहरुको लाईन देखेपछि सिंहदरबार गाउँमै आएको अनुभुती भएको छ ।’ मन्त्रीहरुको लस्करले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस भएको बताएका छन् ।

रुप्साको बसन्त मेला उद्घाटन गर्न गएका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आयोजकले स्थानीय उत्पादनहरु उपहार दिएका छन् । मेला आयोजक मुल समारोह समितिका संयोजकसमेत रहेका नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष गगनबहादुर फडेराले काम्लो (भेडाको ऊनबाट बनाइएको राडि) र छाप्री (निगालोको) स्थानीयबासीकातर्फबाट उपहार दिएका थिए ।

यस्तो छ कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०७५

कर्णाली प्रदेश सरकारको  आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०७५’ अनुसार सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य निकायले कर्णालीमा कुनै पनि खरिद, तालिम, गोष्ठि, परामर्श सेवा तथा बैठकहरु सञ्चालन गर्दा मसलन्द खर्चमा सहभागिका लागि प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाइने छैन भने २ हजार पाँच सय रुपैयाँमा नबढाई कार्यक्रम सक्नु पर्नेछ ।

कर्णालीमा कुनै पनि कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुतीवाफत प्रदेशस्तरमा दुई हजार रुपैयाँ र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा १ हजार पाँच सय रुपैयाँभन्दा पारिश्रमिक लिन नपाईने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णाली सरकारका मन्त्रीहरु नै ६ लाख रुपैयाँमा हेलिकोप्टर चार्टर गरी निर्लज्ज मेला उद्घाटनमा गएका छन् ।