खोज

माघ ३, सुर्खेत । ५२ प्रतिशत गरिबी रहेको कर्णालीका मन्त्रीहरु भने खर्चिला देखिएका छन् । कामभन्दा रिबन काट्ने र दियो बाल्ने कार्यक्रममै सहभागी भएरै लाखौ रकम स्वाहा पारेका छन् । विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमदेखि लिएर अन्य कार्यक्रममा जति सक्यो खर्च कम गर्ने भन्दै भाषण गर्ने मन्त्रीहरूले नै ७ लाख ५७ हजार १४५ रुपैयाँ भ्रमण खर्चमा स्वाहा पारेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यो खर्च रकम चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको भ्रमण खर्च हो । सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नै  बुझेका छन् । उनले यो ६ महिनाको अवधिमा २ लाख २७ हजार एक सय २५ रुपैयाँ बुझेका छन् । यसअघि भ्रमण खर्चमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई उछिनेकी थिइन् । यस आर्थिक वर्षमा भने उनले खर्चमा थोरै मितव्ययी अपनाउँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बढी बुझेका छन् । मन्त्री ज्वालाले एक लाख ६२ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ बुझेका छन् । 

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले पनि एक लाख भन्दा बढी रकम बुझेका छन् । उनले एक लाख १५ हजार २ सय दश रुपैयाँ बुझेका छन् । यता, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले एक लाख ७ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बुझेकी छन् । 

अन्य मन्त्रीको तुलनामा आधा भन्दा थोरै तीन मन्त्रीले बुझेका छन् । सबैभन्दा कम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले ४४ हजार तिन सय रुपैयाँ भ्रमण खर्च बुझेका छन् । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले ५० हजार ८० रुपैयाँ बुझेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले ५० हजार ५ सय ४० रुपैयाँ बुझेका छन् । भ्रमण खर्चसमेत प्रदेश सरकारले बढाएको छ । गत मंसिर महिना अघि दैनिक २ हजार ५ सय बुझेका मुख्यमन्त्रीले त्यस यता तीन हजारका दरले बुझ्ने भएका छन् । त्यस्तै अन्य मन्त्रीहरूको समेत दैनिक भ्रमण खर्च बढाइएको छ । मंसिर अघिसम्म मन्त्रीहरूले २ हजार बुझे पनि अब भने २ हजार ५ सय बुझ्ने भएका छन् । 

त्यस्तै, मन्त्रीहरूले सीमा भन्दा बढीको भैपरी खर्च बुझेका छन् । पाँच महिनाको अवधिमा सबै भन्दा बढी भैपरी खर्च मुख्यमन्त्री शाहीले नै बुझेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । तर, मुख्यमन्त्रीलाई १५ हजार मात्रै तोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । अन्य मन्त्रीहरूले समेत तोकिएको रकम भन्दा बढी बुझेका छन् । मन्त्रीहरूका लागि १० हजार तोकिए पनि उनीहरूले ५०÷५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । कार्यालयका लेखा अधिकृत मानबहादुर सुनारले ऐनमा तोकिए बमोजिम एक मुस्ट दिने गरिएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीलाई १५ हजार तोकिएको छ भने अन्य मन्त्रीहरूलाई १० हजार तोकिएको छ ।’ उनले भने, ‘ऐनमा तोकिए बमोजिम नै हामीले एकमुष्ट दिने गरेका छौँ ।’