खोज

चैत ४, बेत्रावती | नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमको प्रगति तथा यहाँका कार्यालयले प्रवाह गर्दै आएका सेवा सम्बन्धमा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुझाव सङ्कलन गरेको छ । 

जिल्लाका सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र जलविद्युत् कम्पनीमार्फत भइरहेका कार्यको प्रगति अवस्थासहित ती कार्यालयबाट प्रवाह भएका सेवा सम्बन्धमा जानकारी लिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आउनुभएका टोली संयोजक झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार नुवाकोटमा करीब चार दर्जन सरकारी कार्यालयले प्रवाह गर्दै आएका सेवा सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या तथा नमूनायोग्य कार्यको जानकारी लिइएको छ । 

“जिल्लाका कार्यालयबाट सञ्चालित पूर्वाधारअन्तर्गतका योजनाको प्रगतिको अवस्था र सञ्चालनमा उत्पन्न समस्या समाधानको सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ”, पाण्डेयले भन्नुभयो, “तोकिएको मितिभित्र योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीबाट सिधै सम्बोधन गर्नसक्ने विषयमा सरकारी कार्यालय प्रमुखको राय लिइएको छ ।” 

सुझाव सङ्कलनका क्रममा जिल्लामा रहेका सङ्घ र प्रदेश मातहतका कार्यलयले कर्मचारी र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा सरकारी सेवा प्रभावित हुँदै आएको गुनासो राखेका थिए । यस्तै, यहाँका विभिन्न स्थानीयतहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कानून र कर्मचारी अभावमा ‘स्वायत्त सरकार’को रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न नपाउँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको गुनासो टोली समक्ष गरे । 

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाले जिल्लाको शान्तिसुरक्षा तथा सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हँुदै आएको सेवा प्रवाह सन्तोषजनक भएकाले नमूना तथा रचनात्मक कार्य गरेर थप गुणस्तरीय बनाउन प्रयासरत भइरहेको अवगत गराउनुभयो । 

सुझाव सङ्कलनका क्रममा नुवाकोटपछि उक्त टोलीले रसुवामा सञ्चालित योजना तथा त्यहाँका सरकारी कार्यालयले प्रवाह गर्दै आएको सेवा सम्बन्धमा आज सुझाव सङ्कलन गरेर दुई जिल्लाको सयुंक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने जनाएको छ । रासस