खोज

वैशाख २९, काठमाडौँ | सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न भन्दै ‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’ को  विधेयक बिरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीले प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेको छ ।  

सोसाइटिले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा दस्तावेजमा परेका कतिपय व्यवस्थाको विषयमा बिरोध गर्दै छापा, रेडियो तथा टेलिभिजन लगायतका प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाहरुको गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरेको छ । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ 'मिडिया हाउस र स्वतन्त्र पत्रकारहरूको बचेखुचेको जोश र जाँगरमाथि पनि प्रहार गर्ने आत्मघाती विधेयक तुरुन्त फिर्ता गर्न र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा आमसञ्चार विधेयक बनाउनु पर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामा फर्किन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।' 

पढ्नुहोस् बिज्ञप्ति जस्ताको तस्तै 

प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०७६–०१–२९

सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न भन्दै ‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’ को  विधेयकलाई लाई २०७६ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ भनिएको यस दस्तावेजमा परेका कतिपय व्यवस्थाको विषयमा यस नेपाल मिडिया सोसाइटी र यसमा आबद्घ छापा, रेडियो तथा टेलिभिजन लगायतका प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाहरुको गम्भीर असहमति छ । 

विधेयकका कतिपय प्रावधानले नेपाली मिडिया उद्योग र नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको स्तुतिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत रहेको हाम्रो बुझाइ छ । समग्रमा यो विधेयकले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि अतिक्रमण गरेको छ । 

प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा १८ को व्यवस्थामा ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

यस प्रकारका व्यवस्थाले समग्रमा स्वतन्त्र मिडियाको विश्वव्यापी मान्यताको समेत धज्जी उडाउने निश्चित छ । त्यतिमात्र होइन, यो विधेयकले सरकारलाई मिडिया नियन्त्रणको डोरी समातेर अधिनायवादी बाटोमा जान मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । 

आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको भनिएको यो विधेयकमा रहेका सजायका बुँदाहरूले देशलाई निरंकुशताको दिशामा फर्काउने धृष्टता गरेको पुष्टि हुन्छ । वैचारिक रूपमा विमति राख्ने वा सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने र १० वर्षसम्म कैद फैसला गराउने तथा र १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने जस्ता विषय दुनियाँका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा मिडिया काउन्सिलले गर्ने भनेर कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । अदालतका विषयमा कुनै सामान्य प्रश्न मात्रै उठाउँदा पनि अदालतको अपहेलना हुने समाचार लेखेको भनेर १० वर्षसम्म कैद सजायको फैसला गर्ने, राष्ट्रियता, राज्यद्रोह र अपराधको व्याख्या पनि सरकार आफैले गर्न सक्ने खालका प्रावधानले सरकारले न्यायपालिकाको अधिकार पनि आफै अभ्यास गर्ने नियत राखेको स्पष्ट गर्दछ । 

के यस्तै गणतन्त्र ल्याउन नेपाली मिडिया लडेका थिए ? यो कस्तो प्रेस स्वतन्त्रता हो ? राज्यको कार्यशैलीप्रति के पत्रकारले प्रश्न गर्न पनि पाउँदैन ? त्यसैले यो नियोजित रूपमा सत्ता वा शक्तिमा बसेकाहरूमाथि आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने पत्रकारमाथि मनोवैज्ञानिक त्रासमा काम गराउन रचिएको प्रपञ्च हो । सरकारका कतिपय गलत नीतिकै कारण आर्थिक रूपमा शिथिल हुँदै गए पनि नेपालका स्थापित मिडिया हाउस र क्रियाशील पत्रकारहरूले निरन्तर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि सधैं संघर्ष गरिरहेका छन् । मिडिया हाउस र स्वतन्त्र पत्रकारहरूको बचेखुचेको जोश र जाँगरमाथि पनि प्रहार गर्ने आत्मघाती विधेयक तुरुन्त फिर्ता गर्न र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा आमसञ्चार विधेयक बनाउनु पर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामा फर्किन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । 

विधेयकको दफा ५० मा उल्लेख भएको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने विषयको सूची र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्थामा निरंकुशताको चित्रबाहेक केही देखिँदैन । पत्रकारिताको क्रममा कुनै कमजोरी भएमा १ करोड जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान आफैमा हास्यास्पद छ र पत्रकारितालाई समाप्त गर्ने नियत छरपस्ट देखिएको छ । 

पत्रकारिता गर्दा दोस्रो पक्षले उठाउने गाली बेइज्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा खोज पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने नियतले ल्याइएको स्पष्ट छ । यो व्यवस्था हुबहु लागू भएमा लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यताको रूपमा स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत गम्भीर ग्रहण मात्र लाग्ने छैन, सरकारकै लागि आत्मघातीसमेत बन्ने निश्चित छ ।

तसर्थ प्रेस विरोधी, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रकारका प्रावधानहरू भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन हाललाई पुरै फिर्ता गरेर नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्र मिडिया सम्बन्धी ऐन ल्याइयोस् भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्सँग माग गर्दछौं । 

साथै आफूलाई प्रेस र त्यससम्बन्धी सरोकार राख्ने संघ, संस्था र संगठनसहित सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दललाई समेत लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार मानिने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि मडारिन थालेको कालो बादलको बारेमा सचेत रहन आग्रह गर्दछौं । साथै, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हुने सबै प्रकारका आन्दोलन र संघर्षमा नेपाल मिडिया सोसाइटीले ऐक्यबद्धता र अगुवाइ गर्न समेत तयार रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । 

अध्यक्ष 

शुभशंकर कँडेल 

नेपाल मिडिया सोसाइटी

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।