खोज

दलसिंह गिरी | जेठ २२, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले उत्पादन र रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले देखेको कर्णाली समृद्धिको सपना साकारको लागि कर्णाली प्रदेशबाट संघीय तथा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु संगको राए–सुझाव संकलन कार्यक्रममा सांसदहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।,

कर्णाली सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे कर्णालीका सांसदहरुसंग मंगलबार लिएको सुझाव संकलनमा सांसदहरुले अबको १० बर्ष भित्रै समृद्ध कर्णाली देखिने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । यसका लागि सरकारले उत्पादन तथा रोजगारमुखी कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएका छन् ।

सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश सरकारको विज्ञ समूह संयोजक जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले ‘जनताले प्रत्यक्ष अनुभुती गर्ने र जनताको जीवनस्तर बदल्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन अनिवार्य आवश्यकता रहेको बताएका छन् । ‘कागजी प्रगतिगत तथ्याङ्क देखाएर कर्णाली समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

यस्तै राष्ट्रियसभा सांसद जीवन बुढाले कर्णाली प्रदेश सरकारले अब नतिजामखी कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश सरकार संचालनको १ बर्षमा सरकारले कुनै अपेक्षाकृत नतिजा देखाउन नसकेको भन्दै बुढाले यसमा जोड दिएका हुन् । यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य राजबहादुर बुढाले एउटा मात्रै भए पनि प्रदेशको दीर्घकालीन आयस्रोत जुट्ने खालको बहुआयामिक योजना अगाडी ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर शाहीले समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि आयोग तयार रहेको बताउदै योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश योजना आयोगको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । 

यस्तै कर्णालीका सांसदहरुले दिएको सुझावलाई हृदयगम गर्दै आगामी १० बर्षमा समृद्ध कर्णाली देखिने खालको नीति तथा कार्यक्रमको मोडालिटी अगाडी ल्याउने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् । सबै सकरात्मक सुझावका आधारमा सरकारले कार्यान्वयनमुखी योजना बनाउन लागेको शाहीले बताए । ‘विगत १ बर्ष कानुन, संरचना र प्रयाप्त कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षाकृत प्रगति देखाउन नसके पनि ‘अबको नीति कार्यक्रममा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, खनिज, जडिबुटी तथा स्थानीय स्रोत परिचालन गर्ने गरी परिणाममुखी योजना बनाउने छौ’ शाहीले भने ।