खोज

असार २२, काठमाडौँ | सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले पछिल्लोपटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधान, ऐन कानून र लोक सेवाको मर्मअनुसार नै गरिएको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजिन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री पण्डितले, “विज्ञापन संविधान र प्रचलित कानूनसम्मत नै गरिएको छ, सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तबाट पछाडि फर्किंदैन ।” 

मन्त्री पण्डितले सङ्घीय निजामती ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको र त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बजेटमार्फत दलित, महिला, जनजाति र मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पण्डितले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताउँदै मन्त्रालयले काम गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाकोसमेत गृहकार्य शुरु भइसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदको पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो । कर्मचारी रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी पठाएर भए पनि कार्य सम्पदान भइहरेको बताउनुभयो । “स्नानीय तह सञ्चालन ऐनको सवालमा सही ढङ्गबाट काम नभएमा दण्डित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आयोजना हुने आयोजना शुरु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्वेच्छाचारीरुपमा बजेट छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद खिमकुमार विश्वकर्माले विगतका वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘लक्षित वर्ग कार्यक्रम’ हटाइएकामा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । अर्का सांसद रामलखन चमारले तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने अन्य समुदायलाई समेत दलित समुदायभित्र राखिएकोबारे प्रश्न गर्नुभयो । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे र बिन्दादेवी आले रानाले पुल निर्माण र सडक निर्माणमा बजेटको व्यवस्थाका लागि माग गर्नुभयो । 

लाके सेवाले हालै गरेको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र परिवर्तनको आकाङ्क्षाविपरीत भएको भन्दै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका समुदायले आपत्ति जनाएका छन् । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले आयोगको पक्षमा यही असार १६ गते फैसला गरेको थियो । आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्प्रर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।