खोज

भदौ १३, काठमाडौं । एनसेलको कर विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विपक्षी दलका सांसदहरुले एनसेलको कर विवादबारे सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गतेको फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रमाण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले संसदीय अभ्यासमा समिति बैठकमा उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्दै एनेसेलको फैसलाबारे प्रश्न उठाए र छलफलको माग गरे ।

‘पछिल्लो समयमा एनसेलबारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले अलिकति झकझकाएको छ । कर निर्धारण गर्ने निकाय कुन हो ? कर निर्धारण अदालतले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? कर निर्धारण एउटा निकायले गर्यो । चित्त बुझेन भने रिट दिन पाइयो । यदि त्यो ठीक छैन भने, ठीक छैन भन्नुपर्यो अदालतले’ गौतमले भने ।

अदालतको फैसलाले ‘अर्को खाल्डोतिर लैजाने हो कि ! भन्ने आशंका बढाएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘अदालतले कर तोकिदिँदा कसको क्षेत्र कहाँ हुने ? भन्ने कुरामा कन्फ्युजन सिर्जना भएको हो कि ! यसले हामीलाई अर्को खाल्डोमा जाक्ने हो कि !’

समिति बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपामा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सांसद सुवास नेम्वाङ पनि थिए । नेम्वाङतर्फ हेर्दै सांसद गौतमले भने, ‘यो कुरालाई कहाँ सम्बोधन गने हो ? आदरणीय सुवास दाईलाई पनि मेरो आग्रह के हो भने, यो गम्भीर विषय जस्तो लाग्यो । कानुन समिति भएको हुनाले अलिकति सोच्न पर्छ कि ! सीमा क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन तर, ध्यानाकर्षण गर्न चाहेँ ।’

गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिनुपर्ने भनी वैशाख ३ गते निर्धारण गरेको करमध्ये आयकर ऐनको दफा १२०(क) अनुसार निर्धारण गरेको कर बदर गरिदिएको थियो । यसबारे संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने आशय सांसद गौतमको छ ।