खोज

असार ३, काठमाडौं । उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री/गृहमन्त्री भीम रावलले काँग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले दिल्लीमा बैठक बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्न षडयन्त्र गरेको कुरा बताएका छन् । उनले भने,‘‘त्यही दिल्ली बैठक अनुसार काँग्रेस र माओवादी केन्द्रकोवीचमा ७ बुँदे सम्झौता भई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।’’

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री रावलले भने,‘दिल्लीमा पुगेर गोप्य बैठक गर्ने काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन्, हामी यसको डटेर सामाना गर्छौं ।’

उनले प्रमुख राजनीतिक दलहरुवीच अर्को निर्वाचन नभएसम्म अहिलेनै सरकार रहिरहने सहमति भएको उल्लेख गर्दै भने,‘आँफैले गरेको सहमति आँफै उल्लंघन गर्ने अनि हामीलाई नैतिकताको पाठ पढाउने काम माओवादी केन्द्रले नगरोस्, नेकपा एमाले सहमतिको पक्षमा छ, यसबाट विचलित भएको पनि छैन र हुँदैनपनि ।’ वर्तमान सरकार देश र जनताको पक्षमा दृढ रहेको भन्दै सोही अनुरुप निर्णय लिने उनको दाबी छ

संविधान जारी गर्दाको बखतमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, एमाले, तत्कालिन एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकवीच सहमति भएर नै अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म सरकारको स्थायित्वको आवश्यकत्ता महशुस गर्दै नयाँ संविधानको धारा २९८ मा प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको मन्त्री रावलले बताए । उनले थपे,‘‘मुलुकमा स्थायित्व नचाहनेहरुले संविधानको मनलाग्दी व्याख्या गर्ने काम गरेका छन्, सहमतिबाट काँग्रेस र माओवादी पछि हटेको कुरा जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले संविधानको धारा २९८ अनुसार बन्नै सक्दैन् ।’’

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि संविधानले नयाँ सरकार गठनको परिकल्पना नगरेकाले प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुने दाबी गरेका छन्।  रावलले संविधानले संक्रमणकालमा सरकार परिवर्तनको कल्पना नगरेको दाबी गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपनि प्रधानमन्त्री ओली संघीय संसद्को निर्वाचन नभएसम्म पद्मा बहाल रहने बताए।

उनले नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने प्रमुख तीन दलको सहमति अनुरुप नै संविधानमा संक्रमणकालका लागि एउटा मात्र सरकारको कल्पना गरिएको दाबी गरे। उनले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्र्तगत रहेको धारा २ सय ९८ संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारका हकमा मात्र आकर्षित हुने बताए।

सरकार अल्पमतमा परिसक्दा पनि राजिनामा नदिएर प्रधानमन्त्रीले निरंकुशतन्त्र निम्त्याउन खोजेको आरोप छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने,‘हामी संविधान र संसदीय व्यवस्थाले देखाएको बाटोबाट एक ईन्चपनि तलमाथि हुँदैनौं, मुलुकमा द्धन्द्ध निम्त्याउने रहर एमालेलाई छैन ।’

यद्धपी उनले सरकारको अगाडि धेरै विकल्पहरु रहेको दाबी गरे । उनले थपे,‘‘जनतालाई धोका नहोस भनेरै नै हामीले ठिक बाटो पहिल्याउन कानुनविदहरुसँग परामर्श थालेका छौं, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।’’

सरकार अल्पमतमा परेको नपरेको निक्र्यौल संसदले गर्ने भएकाले यसबारेमा बोल्नु गलत भएको उनको तर्क छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिईसेपछि पनि काम चलाउ सरकार ७ महिनासम्म चलेको स्मरण गराउँदै रावलले भने,‘हामी त्यस्तो नहोस् भन्ने पक्षमा छौं ।’‘सभामुखले जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न दिँदैनौं’

आश्रित विधेयक पारित गर्नेवारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर सभामुखले बैठक तोेकेपनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारलाई थाहै नदिई बैठक स्थगित् गरेको सूचना टाँस गरेकोप्रति गुनासो पोख्दै उनले भने,‘सभामुखले नियामावली मिच्न मिल्छ?, एमालेले यसबारे साउन ६ गते संसदमा जवाफ माँग्छ, त्यसको जवाफ नदिएसम्म एमालेले संसद चल्न दिँदैन् ।’

उनले आँफैले सहमति गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको पार्टीले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर हाँस्यस्पद काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले थपे,‘आँफै सहमति उल्लंघन गर्ने अनि बाहृय शक्तिको ईशारामा नृत्य देखाउने काम भएको छ, यसबारेमा जनताले राम्रोसँग मुल्यांकन गरिरहेका छन् ।’

नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गरेको दाबी गर्दै उनले भने,‘नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै मुलुको हित हुने काम एमालेको नेतृत्वको सरकारले गरेको छ, सरकारले केही काम गरेन भन्नु लज्जास्पद हो ।’

उनले माओवादीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले नै जनतालाई राहत महशुस हुनेगरि काम नगरेकोबारे प्रधानमन्त्रीले पटक पटक ध्यानाकार्षण गराएको बताउँदै भने,‘प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रीहरुको काम गराईवारे निकै चासो देखाउनुभयो, तर उहाँहरुले केही काम गर्न सक्नुभएन, आज आएर सरकारले केही गरेन भन्न मिल्छ ।’ आफ्नो माताहतको मन्त्रालय चलाउन नसकेर अयोग्यताको विल्ला भिरेकाहरुले सरकारले केही गरेन भन्नु नाजायज भएको उनको टिप्पणी छ ।

नेकपा एमालेले मधेशको मुद्दाप्रति संवेदनशील रहेको तर्क गर्दै भने,‘मधेशमा ९९.९९ प्रतिशत जनता देशभक्त छन्, बाँकी प्रतिशतले मात्रै हो टेलिभिजनमा अन्र्तवार्ता दिएर खुलेआम म अर्को देशको लागि सूचना दिन्छु भन्ने पनि छन्, मधेशमा बाढी पहिरो र आपत्त विपत्ति हुँदा ती मानिसहरु एक शब्दपनि बोल्दैनन् ।’

ओलीले पानीजहाज ल्याउने, हावामै विजुली निकाल्ने कुरा गरेर जनतालाई भ्रम छरेका छन नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘म प्रधानमन्त्री भएको भए त यो भन्दापनि बढि विकासको कुरा अनि विज्ञान र प्रविधिसंगत कुरा गर्थें होला, यो त विकास नचाहानेहरुले गर्ने टिप्पणी मात्रै हो ।