2026-08-30 03:47 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

पदस्थापन भएका कर्मचारी कामविहिन: राजनैतिक आडमा काजको कर्मचारी शाखा प्रमुख

नन्दराम जैशी | साउन ८, सुर्खेत | जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिकामा काजमा रहेका एक कर्मचारीलाई राजनैतिक आडमा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि सम्बन्धित फाँटमा पदस्थापन भईआएका कर्मचारी कामविहिन छन् । स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजन पहिले अन्तरिम व्यवस्थापन अन्तर्गत तत्काल कामकाजका लागि राजेशकुमार बुढालाई नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिईएको थियो । तर कर्मचारी समायोजनपछि उनको ठाउँमा अन्य कर्मचारीको पदस्थापन भइसक्दा पनि उनले राजनैतिक आडमा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी छोडेका छैनन् । 

कर्मचारी पदस्थापन भइसक्दा काजको कर्मचारीलाई नगरपालिकाले शाखा प्रमुखको भुमिकामा राखिराखेपछि अन्य कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । ऐन अनुसार समायोजन भईआएका कर्मचारीलाई भुमिकाविहिन बनाएर राजनैतिक आडले काजको कर्मचारीलाई शाखा प्रमुख बनाईएको हो । ‘काजको कर्मचारीलाई शाखा प्रमुख बनाएर आर्थिक अधिकार दिनुभनेको गैर कानुनी काम हो’ एक कर्मचारीले भने, ‘हामी समायोजन भएर आइसकेपछि राजेशकुमार बुढालाई पद बाट हटाउनुपर्ने हो । तर राजनैतिक आडमा नियम विपरीत उनैलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।’ 

कर्मचारी समायोजनमा राजेशकुमार बुढा दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा परेका छन् । तर उनी भेरीगंगा नगरपालिमै काजमा बसिरहेका हुन् । यसअघि लेकबेशीको नेटा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत उनले लेकवेशी नगरपालिकाको स्वाथ्य शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । तर पछि पाटीगत स्वार्थ मिलेपछि उनलाई भेरीगंगामा काजमा ल्याईएको रुष्ट कर्मचारीले बताए । 

‘स्वास्थ्य शाखामा सबै कर्मचारी पदस्थापन भइसकेका छन् । हाम्रो पदस्थापन भएको १० महिना वित्यो । तर कार्यालय आएर हाजिर गर्ने मात्रै काम भएको छ’ सिनियर अहेव (छैटौ) धनप्रसाद देवकोटटाले भने, ‘हामीलाई शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी नदिनुको कारण के हो ? यसको जवाफ कसैले दिएका छैनन् । तर नियमको त पालना गर्नुपर्छ नी ?’ नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नोखिराम ओलीले यस बिषयमा चाडै नगरकार्यपालिकाले छलफल गरी नियम संगत निर्णय गर्नुपर्ने तर्क गरे । 

‘कर्मचारी सञ्चालन गर्ने जिममेवारी मेरो हो । तर कसलाई शाखा प्रमुखबाट सिधै हटाउने र कसलाई राख्ने भन्ने कुरा गर्न सकिदैन’ उनले भने, ‘यसो गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच विवाद बढ्छ । चाडै छलफल गरी नियम संगत निर्णय होस् ।’ यता नगरप्रमुख भुपेन्द्रबहादुर चन्दले यस बिषयमा आफ्नो व्यस्तताको कारण छलफल गरी निर्णय गर्न ढिलाई भएको स्विकार्य ।

‘पहिलेदेखि राजेशले शाखा प्रमुखको रुपमा काम गरिरहेका थिए । अहिले पनि गरिरहेका छन्’ उनले भने, ‘कोरोना माहामारी र विविध कामले अन्य पदस्थापन भईआएका कर्मचारीलाई शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिन नपाईएको हो ।’ कोरोना माहामारी रोकथाम अभियानदेखि अन्य समयमा पनि राजेशकुमार बुढाको काम चित्त बुझेको उनको भनाइ छ । तर राजेश काजको कर्मचारी भएको र उनको ठाउँमा अन्य कर्मचारी आईसकेकाले अब केही दिनमै छलफल गरी अर्कोलाई शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिने उनले बताए । 

फोटो: भेरीगंगा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भवन । नन्दराम जैशी ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
शिक्षकलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा ११ जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारमा खटिएका हेलिकप्टरका लागि निगमले पठायो ४० हजार ८४० लिटर हवाई इन्धन रसुवा बाढी–पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ६६९ पुग्यो, चितवनमा मात्रै २४८ शव फेला त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट २०८ जनाको उद्धार टनेलमा फसेकाको उद्धार गर्न नेपालले भारत र चीनसँग माग्यो सहयोग बाढी–पहिरोले मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार–राहत तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेको ९ बुँदे माग त्रिशूली बाढीले नुवाकोटमा ठूलो क्षति, ५१ शव फेला, ४०५ अझै बेपत्ता दुर्गन्ध र संक्रमणको जोखिमपछि चितवनमा २२९ शव जमिनमा व्यवस्थापन गरिँदै रसुवाको बाढीले नारायणीमा बढ्यो बहाव, पश्चिम चितवनका बस्ती उच्च जोखिममा भोटेकोशी बाढीले अवरुद्ध काठमाडौँ–मुग्लिन सडक खुल्यो भोटेकोशीमा फेरि बाढीको जोखिम, नदी थुनिएर बनेको ताल फुट्ने सम्भावना धादिङमा बाढीले बगाएर ल्याएको सेफ फोडेर रकम निकाल्ने २९ जना पक्राउ रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ६२६ पुग्यो, २ हजार ४२६ अझै बेपत्ता बाढीपहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ५५३ पुग्यो न्युजिल्याण्डका खेलाडीलाई हराउँदै रवीन्द्र ढाँट ‘रोड टू यूएफसी’को फाइनलमा त्रिशूली–नारायणीमा भेटिएका शवमध्ये दुईको पहिचान भोटेकोशी बाढीको कहर : २८ प्रहरी सम्पर्कविहीन, ४८९ शव बरामद विपद्को सामना गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ : कुलमान घिसिङ बाढीपहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब दिने