खोज

असार १०, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले ‘दाबी पुगेन’ भन्नु मताधिकार खोस्नु भएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा बुधबार बहस गरेका कानुन व्यवसायीले केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेकाले राष्ट्रपतिले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी पनि गरे।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुरु भएको सुनुवाइमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संविधानमा नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको बताए। 

बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै हतार गरी रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राष्ट्रपतिले दलको अधिकार खोसेको उनीहरूको तर्क छ। देउवा पक्षबाट बुधबारको बहसमा बोल्ने पाँच कानुन व्यवसायीले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर पेस हुनु नै वैकल्पिक सरकार गठनको बलियो आधार भएको बताए। बुधबारको बहस राष्ट्रपतिको अधिकार विषयमा केन्द्रित थियो।

बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले १४९ जनाको हस्ताक्षरले आधार प्रस्तुत हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न गरे। ‘राष्ट्रपतिकहाँ १४९ जना सांसद गएपछि अरू केही आधार छ ? फ्लोर टेस्ट गर्छु भन्नुभएको छ ? राष्ट्रपतिज्यू, तपाईंले मतदान गर्ने अधिकार काट्न पाउनुहुन्न’, उनले भने।

थापाले आफ्नो पक्षले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर मतदान गर्न पाउने अधिकार भएको बताए। प्रधानमन्त्री बन्न ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, नसके राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको बताउँदै थापाले थपे, ‘पदमा बसिराख्ने हो भने विश्वासको मत लिनैपर्छ। 

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।