खोज

साउन २०, कर्णाली (रासस)। नेकपा (एमाले)का चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीले पदमुक्त गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार गठन गर्ने प्रयास विफल हुने भएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने कसरतमा जुटेका नेताहरुले अन्ततः आँफैले गरेको कारवाही अदालतबाट सदर भएपछि सशक्त प्रतिपक्षीमा बस्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा पुनःबहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेजसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले पार्टीले कारवाही गरेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सदर गरेको थियो । पार्टी निर्णयविपरीत गत वैशाख ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले उहाँहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो ।

पार्टीको उक्त निर्णयविरुद्ध पदमुक्त सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले पुनःबहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि एमाले एकल सरकार गठनको प्रयासमा जुटेको थियो । अन्तरिम आदेशबमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले एमाले सदस्यका रूपमा बैठक कक्षमा सिट व्यवस्थापन गर्नाका साथै पार्टी संसदीय दलले सदस्यका रूपमा कामकाज गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । यस अवधिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने र आफ्नो एकल सरकार बनाउन एमालेले धेरै प्रयास गर्यो । पार्टी केन्द्रको विवादको परिणामस्वरुप तीन प्रदेशसभा सदस्य मन्त्रीबाट राजीनामा दिन तयार भएका थिएनन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले प्रदेशसभामा अब आफ्नो पार्टी सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । “सत्ता खिचातानी हाम्रो प्राथमिकता होइन, सांसद पुनःबहालीपछि दलको निर्णय बेगर सरकारमा सहभागी गराएपछि आपत्ति जनाएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी निर्णय नमान्ने र पद छाड्न चाहने व्यक्तिले गर्दा प्रदेशसभाभित्र केही समस्या देखिएका हुन् ।” संसदीय मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत एमालेलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै भूमिकामा राख्ने कदमको आफूहरुले प्रदेशसभामा विरोध जनाएको उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले यसअघि जारी अन्तरिम आदेश बदर गरेपछि प्रदेशसभामा दलीय सङ्ख्यामा फेरबदल भएको छ । कूल ३९ सदस्यीय प्रदेशसभा ३५ मा झरेको छ भने अब एमालेका सभामुखसहित १६ सदस्य कायम रहेका छन् । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२, नेपाली कांगे्रसका छ र राप्रपाका एक छन् । कर्णालीमा वैशाख ३ गतेयता माओवादी केन्द्र र कांगे्रस गठबन्धनको सरकार छ । एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएसँगै उसको एकल सरकार गठन गर्ने कसरतमा पूर्णविराम लाग्नाका साथै सत्ता गठबन्धन स्पष्ट बहुमतमा पुगेको छ । प्रदेशसभामा सत्तापक्ष अर्थात् माओवादी केन्द्र र कांगे्रसका गरी १८ सदस्य छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्ट आगामी निर्वाचनसम्मका लागि कर्णालीको सत्ता राजनीति अब स्थिर बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक स्थिरता र अन्योलतालाई अन्त्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । “कहिले पद जाने, कहिले फर्किने, प्रदेशसभा पनि तनावको वातावरण थियो”, प्रमुख सचेतक विष्टले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले प्रदेशसभाको राजनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट पारिदियो, सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत पनि पुग्यो ।”

एमालेले एउटै दल सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा बस्न नमिल्ने भएकाले बजेट अधिवेशनका अधिकांश बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । बजेट छलफल हुन नदिएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । पदमुक्त निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सरकारमा थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री हुनुहुन्छ । पदमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले पुनः उहाँहरुलाई गैरसांसदका रूपमा पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाउनुपर्नेहुन्छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांगे्रस गठबन्धनका नेताले कानूनअनुसार छ महिनासम्म उहाँहरुको मन्त्री पद सुरक्षित रहने बताएका छन् ।