खोज

न्युज कारखाना।  ५ असोज, काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्यले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी–कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय– ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय पार्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘त्यसो भयो भने ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कर्मचारी पनि बागमती प्रदेश अन्तर्गत नै आउने छ,’ संघीय राजधानीमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा उनले भने, ‘अनि मात्र बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धमा गर्ने कार्यको पूर्णता पाउने छ ।’

मन्त्री शाक्यले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र सो को नियमावलीसमेत बनिसकेको तथा प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरी ऐन बनिसकेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी समायोजन कार्य तुरुन्त नै संघीय सरकारले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले बागमती प्रदेशका तीन जिल्ला ललितपुर भक्तपुर र काठमाडौँ बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र नहुँदा समस्या भएको छ,’ उहाँले भने, ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन नहुँदा बागमती प्रदेश प्रहरीको ७ हजार ९ सय ८९ दरबन्दीमध्ये ५ हजार ४ सय २३ मात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ । निकट भविष्यमै यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुनाले अविलम्ब समायोजनको काम अघि संघ सरकारले बढाउनुपर्छ ।’

मन्त्री शाक्यले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका एक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पचास ओटा योजना एक महिना भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको पनि बताए । ‘लामो सयमदेखि प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक बसेको रहेनछ । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बैठक राखी शान्ति–सुरक्षा चुस्त–तुरुस्त राख्न निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘अपराध न्यूनीकरण गर्दै लैजान र चाडपर्वमा हुने चोरी डकैतीको घटनाहरु हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छु ।’