खोज

कात्तिक ६, काठमाडौँ | परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत दिएका छन् । विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारतसँग वार्ता गरेर मात्र विवाद समाधान गरिने बताए ।

मन्त्री खड्काले नयाँ नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्ने विषयमा भारतलाई सोध्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरणमा खटिएका प्रतिनिधिहरु अहिले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सात प्रश्‍न लिएर सुपरिवेक्षक घरदैलो गर्न थालेका छन् । आगामी कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना कार्य हुँदैछ।

२०२८ सालदेखि महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरु र तिंकर लगायत त्यसैसँग जोडिएका भूमिहरु लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन सकेका छैनन् । 

नेपाल सरकारले गत बर्ष जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर चुच्चे नक्सा सहित नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । 

त्यस्तै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि निशान छापमा यो नक्सालाई समावेश गर्नलाई संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक २०७७ साल जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।