2026-07-25 02:09 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कुन प्रदेशको स्थानीय तहमा कस्तो एमालेको अवस्था ?

चैत ९, काठमाडौं । नेकपा एमालेको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक आजबाट सुरु भएको छ । बैठकको पहिलो दिन प्रदेशहरुमा पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारे प्रदेश प्रमुखहरुले रिपोर्टिङ गरेका छन् । 

बैठकमा प्रदेश १ का तुलसीप्रसाद न्यौपाने, मधेश प्रदेशका रामअवतार यादव, वागमतीका केशव पाण्डे, गण्डकीका नवराज शर्मा,लुम्बिनीका राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीका विनोद कुमार शाह र सुदूरपशिचमका दामोदर भण्डारीले रिपोर्टिङ गरे । 

त्यसक्रममा उनीहरुले पार्टीको विभाजनको असर नपरेको दाबी गरेका छन् । 

सात वटै प्रदेशका अध्यक्षले गरेको रिपोर्टिङमा शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रदेश १, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सूदूरपश्चिम प्रद्शमा एमाले बलियो र कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ । मधेश प्रदेशमा राजनीतिक संक्रमणको स्थिति भएकाले शक्ति शन्तुलनको स्थिति ठोस रुपमा आउन नसकेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए ।

कुन प्रदेशको अवस्था कस्तो ?

प्रदेश १ का एमाले अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपाने बैठकमा प्रदेशको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए । उनले पार्टी विभाजनपछि बेनको एकीकृत समाजवादीको असर न्यून रहेको दाबी गरेका थिए । 

मधेस प्रदेशका अध्यक्ष रामअवतार यादवले प्रदेशमा पार्टीको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए । तर मधेश प्रदेशमा राजनीतिक संक्रमणको स्थिति भएकाले शक्ति शन्तुलनको स्थिति ठोस रुपमा भने आउन नसकेको गुरुङले बताए । मधेश प्रदेशमा पार्टी प्रवेशको लहर चलेको र पहिलाको भन्दा अवस्थामा सुधार आउँदै गएको उनको दाबी थियो । 

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष केशव पाण्डेले रिपोर्टिङ गर्दै स्थानीय तहको चुनावमा ८० सिट जित्ने दाबी गरे । उनले एमालेले स्थानीय तहमा एक्लै प्रतिष्पर्धा गरे उक्त सिट जित्ने दाबी गरे । ११९ स्थानीय तहमध्ये एक्लै प्रतिष्पर्धा भए ८० स्थानमा जित्ने उनले दाबी प्रस्तुत गरे । 

गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माले बैठकमा गरेको रिपोर्टिङ अनुसार पार्टी विभाजनका बावजुद गत स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा सिट संख्या बढ्ने छ । एमाले यसअघि ३९ स्थानीय तहमा जित निकालेकोमा अब त्यसमा केही थपिने उनको दाबी छ । सत्ता गठबन्धन कायम रहेका भने १२ सिट गुम्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले  ६५ स्थानीय तहमा जित निकाल्न सकिने दाबी गरे । तर अरु दलले गठबन्धन गरेको खण्डमा भने ४१ सिटमा खुम्चिने सम्भावना उनले सुनाएका थिए । लुम्बिनीमा १०९ स्थानीय तह रहेको छ । 

कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले विगको तुलनामा एमालेले सीट संख्या बढाउने दाबी गरे । बैठकमा रिपोर्टिङ गर्दै उनले ७९ पालिकामध्ये २९ वटा पालिका जित्ने उनको दाबी छ । गत स्थानीय चुनावमा एमाले २७ पालिका जितेको थियो । सत्ता गठबन्धन बनेमा १५ वटामात्रै जित्ने स्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले आफूहरुको अवस्था २०७४ सालको भन्दा राम्रो रहेको बताएका छन् । 

उनले गठबन्धन नभएमा आफूहरुले ३८ पालिकाको नेतृत्व जित्ने रिपोर्टिङ गरेका थिए । ३० मा भने तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने उनको भनाइ थियो । गठबन्धन भयो भने आफूहरुले २३ पालिकाको नेतृत्व जित्ने ४६ पालिकामा आफूहरु प्रतिस्पर्धी बन्ने उनको आँकडा छ । १९ वटा पालिकामा भने आफूहरुको अवस्था कमजोर रहेको रिपोर्टिङका क्रममा उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक