खोज

भदौ १७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवले प्रधानमन्त्रीको भारत र अमेरिकाको भ्रमण लगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै खनालले भने,‘हाम्रो चाहना त प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमणमा जानु अघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने थियो, तर त्यसो हुन सकेन, अब उहाँ भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमण सकेर फर्किए लगत्तै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ उनले अहिले संशोधनबारे बहस जारी रहेकोले केही समय लाग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री भारत जानुपुर्व उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टी अत्यन्तै गम्भिर रहेको बताए । उनले अघि थपे,‘मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ, हाम्रो पार्टीले त पहिलेदेखि नै यो विषयमा गम्भिर रुपमा कुरा उठाउँदै आएको छ, काँग्रेसले पनि यही कुरा भनेको छ ।’ खनालले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुवीच छलफल जारी रहेकोले चाँडै निश्कर्षमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले संविधान कार्यान्यवयनको लागि पनि माघ ७ भित्रै तीन वटै निकायको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै फागुण अन्तिमसम्म स्थानीय निकायको चुनाव हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अघि थपे,‘स्थानीय निकायको चुनावको लागि अहिले तयारी भैरहेको छ, दलहरुवीच सम्वाद जारी छ, संख्याको विषयमा केही मतमतान्तर छन्, हामी दलीय सहमतिबाट नै अघि बढ्छौं ।’

स्थानीय निकाय पूर्नसंरचना आयोगले अघि सारेको संख्यामा केही तलमाथि हुने बताउँदै खनालले दलीय सहमतिबाट आयोगलाई सुझाव सरकारले दिने जनाए । उनले भने,‘आयोगको प्रारम्भिक अवधारणा हामीले हेर्यौं, यो संख्या अलिक थोरै भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ, हामी सुझाव दिन्छौं ।’ उनले आयोग र सरकारवीच त्यस्तो कुनै असमझदारी नरहेको समेत स्पष्ट पारे ।

संविधान संशोधनको लागि एमालेले पनि सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाई थियो । उनले थपे,‘हामी अहिले घनिभुत छलफलमै छौं, एमालेले पनि सहयोग गर्छ, मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार विस्थापित भएमात्रै एमालेले संविधान संशोधनमा सघाउने नभए सहयोग नगर्ने अडान लिएको छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने,‘हामी चाहन्छौं राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनोस्, त्यसो भयो भने सहमति खोज्न सजिलो हून्छ ।’