२०८३, १० बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सत्तारुढ दलप्रति ओलीको आक्रोश : प्रधानन्यायाधीशलाई डामेर छाड्न मिल्छ ?

२०७९, २० श्रावण शुक्रबार ०८:५६

साउन २०, काठमाडौँ | प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नगरेमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 


कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका सांसदले ६ महिनाअघि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको अहिलेसम्म छिनोफानो नगरेमा ओलीले सत्तारुढ दलप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । 

काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले महाअभियोग प्रस्ताव संसद बैठकमा टेबुल नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति कटाक्ष गरे । 

पास नहुने महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर जबरालाई डामेर छाड्न खोजेको भन्दै ओलीले भने, ‘महाअभियोग प्रस्ततावको छिनोफानो गर्नुपर्दैन ? महाअभियोग पास नहुने भएपछि डामेर छाड्न मिल्छ ? ६ महिनादेखि अलपत्र छ । छलफल हुन्छ प्रस्ताव अघि बढ्दैन ।’ 

संसद बैठकमा महाअभियोगको प्रस्तावलाई टेबुल नगरे भन्दै सभामुख सापकोटा सरकारको खेलौनाजस्तो भएको ओलीको टिप्पणी छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ५ वर्षीय एक बालिकाको मृत्यु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे संसद् अधिवेशन स्थगित काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण बढ्यो अवैध लागुऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक जारी नेप्से परिसूचक १७.०१ अंकले घट्यो स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ कानूनमन्त्री गौतमसँग जापानका राजदूतको भेट मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीन निर्णय सार्वजनिक विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी गर्ने सरकारको तयारीको विरोधमा प्रदर्शन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक आज बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा