खोज

भदौ १, काठमाडौँ | नुवाकोट सडक अन्तर्गत तीनपिप्ले–बञ्चरेडाँडा सडक खण्डको बाटो निर्माणको ठेक्का पाएको शैलुङ कन्सट्रक्सनकाे ठेक्का रद्द भएको छ। जिल्ला अदालत ललितपुरले यसअघि भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै उक्त कम्पनीसँगको सडक विभागले गरेको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का घरबेटी शारदा अधिकारीको कम्पनी शैलुङ्ग कन्सट्रक्सनसँगको ठेक्का सडक विभागले यसअघि नै रद्द गरिसकेको थियो। तर, कम्पनीले गत असार ८ गते ठेक्का रद्ध गर्ने सडक विभागको निर्णयविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा अदालतले शुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। 

यसअघि अदालतले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । 

निर्माण व्यवसायी अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले सो सडकको ८ वर्षअघि ठेक्का पाएको थियो । त्यसपछि ७ पटकसम्म सडकको म्याद थप्दासमेत सडकको काम सकिएको थिएन । सो सडकमा हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको सडक विभागको भनाई छ । 

८ वर्षअघि सडक विभागले ३१ करोड लागतमा २ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरे पनि सो कम्पनीले ८ वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेको हो । ७ औँ पटक थपिएको म्याद गएको चैतमा सकिएपछि सडक विभागले बाध्य भएर ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । 

सो सडकखण्डको ८ किलोमिटर सडक फोहोर विसर्जनका लागि प्रयोग हुने गरेकोमा बाटो नबन्दा फोहोर बोकेका सवारी चालकले हैरानी पाउँदै आएका थिए । सो ठेक्का सम्झौता तोडिएसँगै विभागलाई सो सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । 

के छ अदालतको फैसलामा ? 

सडक विभाग र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनबीच २०७१ जेठ २२ गते मा सम्झौता सम्पन्न भएको, २०७३ जेठ २२ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ३९ दशमलव ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको देखिएको उल्लेख छ । त्यसपछि शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पटक–पटक गरी सडक विभागसँग ७ औँ पटक म्याद थप भएको अवस्थामा हाल निवेदकले ५८ प्रतिशत कार्य पूरा गरेको भन्ने दावी गरेको, शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र सडक विभागबिच गत चैत ३ गते  ठेक्का सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि पनि सो ठेक्का निरन्तरताको लागि शैलुङ् कन्स्ट्रसनले कुनै पहल गरेको उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को बाह्रौँ संशोधन मिति २०७९–०३–२० आउनु पूर्व २०७९–०३–०५ मा नै ठेक्का रद्द गरिसकेको विषय देखाउँदै अदालतले सडक विभागको पक्षमा फैसला गरेको हो ।  २५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडक अन्तरगत ८ किलोमिटर सडक काठमाडौँको फोहोर बोक्न प्रयोग हुने गरेको छ । सडक विभागले अदालतको फैसला आएसँगै नयाँ ठेक्का खोल्ने तयारी गरेको छ ।