२०८३, ४ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिको कदमप्रति जनमोर्चाले गरेन हस्ताक्षर

२०७९, ५ आश्विन बुधबार ०८:०१

असोज ५, काठमाडौं | पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमप्रति चासो दिन आवश्यक ठानेन । बुधबार बिहानदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँचदलीय बैठकमा सहभागी भए पनि जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी वा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेनन् ।


यसअघि पाँचदलीय गठबन्धनका हरेक विज्ञप्तिमा उपाध्यक्ष पौडेलले हस्ताक्षर गर्दै आएकी थिइन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गर्ने निर्णयको विरोधमा निकालिएको विज्ञप्तिमा जनमोर्चा सहभागी भएन ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमप्रति आफूहरूको कुनै चासो नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले सुरुदेखि नै नागरिकता विधेयकप्रति फरक धारणा राखेको उल्लेख गर्दै अहिले राष्ट्रपतिको कदमबारे बोल्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुनको मूल्य बढ्यो नेपाललाई स्कटल्याण्डले दियो १९५ रनको सामान्य लक्ष्य वायु प्रदर्शनका कारण धेरैजना क्यान्सर पीडित भएका छन् : इन्दिरा राना मगर दोश्रो राष्ट्रिय कुलिनरि प्रतियोगिताको उपाधि आरोमा हस्पिटालिटि बुटवललाई मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एक युवकको मृत्यु म पार्टी विभाजनको बाटोमा जान हुन्न भन्दै आइरहेको छु: पूर्णबहादुर खड्का प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम लिएर फोन गरी धम्की दिने १ जना पक्राउ अमेरिकामाथि नेपालको सानदार जित वीरगञ्ज भन्सारबाट १० महिनामा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन दुल्लुका वडा सचिवलाई धम्की दिनेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सुन्धारा कारागारबाट महिला कैदी फरार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको छापा, ६९ सञ्चालक पक्राउ नेपालविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै अमेरिका ५६ लाखको अवैध भेपसहित सात जना पक्राउ ट्राफिक कारबाहीमा एकै दिन २० लाख ३९ हजार राजस्व सङ्कलन दमकमा नेपाली खाना पकाउने प्रतियोगिता सहित फुड फेस्टिभल सुरु, ६६ जना प्रतिष्पर्धी सहभागी कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक सात खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो बेरुजु अनुदानमा उपलब्ध गराएको रासायनिक मलको कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिने नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन