भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/>
2026-09-19 03:20 PM
दाङ्ग - DNG

दाङमा उच्च अदालत हुने भएपछि जिल्लामा खुसीयाली र स्वागत

भदौ, ३० दाङ । प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यहाँका नागरीक समाज, राजनैतीक दल, उद्योगी, व्यापारी, सर्बसाधारण सबैले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । प्रदेशको राजधानी दाङ हुने चर्चा चलीरहदा त्यसको प्रमुख आधार भनेको उच्च अदालत दाङमा बन्ने भएपछी यसले सार्थकता पाउदै गएको भन्दै उनीहरुले स्वागत गरेका हुन । नागरीक समाज दाङका संयोजक टिकाराम रेग्मीले उच्च अदालत दाङ हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अब प्रादेशीक राजधानीका लागी सबैले जोड दिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापती क्रिति बहादुर खडका, तुल्सीपुर उद्योग बाणीज्य संघका अध्यक्ष बिमल रिजाल लगायतले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । यसैबिच पुनराबेदन बार तुलसीपुरले सरकारको उच्च अदालत तुल्सीपुरमा बनाउने निर्णयको स्वागत गदै आज दीप प्रज्वलन गर्ने भएको छ । बेलुकी ६ बजे तुलसीपुरको बिपी चौकमा गरीने दिप प्रज्वलन कार्यक्रममा उपस्थीतीका लागी बारका अध्यक्ष राम शरण चौधरीले सबैमा आग्रह गरेका छन । प्रदेश नंबर ५ को उच्च अदालत दाङ मै हुने भएपछि प्रान्तिय राजधानी दाङमै हुने सम्भावना बलीयो भएको छ । दाङको तुलसीपुरमा उच्च अदालत बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएसंगै प्रान्तिय राजधानी पनि दाङमै हुने बलियो आधार बनेको छ । संबिधानमा जहाँ उच्च अदालत हुन्छ त्यहाँ प्रान्तीय राजधानी बनाईने ब्यबस्था छ । सरकारले दाङ सहीत सात उच्च अदालत रहने स्थान हिजो तोकेको थियो ।

जसअनुसार, प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङको तुलसीपुर , ६ को सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत दिपायलमा रहने छन । अब केहीदिन भित्रै उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस तोकीने छन र असोजको २ गतेदेखी तोकीएका पुनराबेदन अदालतले उच्च अदालतको साइनबोर्ड टाँगेर काम सुरु गर्ने छन । अबदेखि पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरलाई प्रदेश नम्बर ५ को र उच्च अदालत भनिने छ भने बुटवल र नेपालगन्जका अदालतलाई प्रदेश नम्बर ५ को उच्च अदालतको इजलास भनिने छ । नयाँ संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तिन तहको न्यायप्रणाली व्यवस्था भनिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
१५औँ महाधिवेशन नेतृत्व छान्ने मात्र होइन, कांग्रेस बदल्ने ऐतिहासिक अवसर : नैनसिंह महर करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु नयाँ पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कांग्रेस बनाउँछौँ : गगन थापा जंगली च्याउको तरकारी खाँदा प्यूठानमा ९ जना बिरामी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय संकल्प बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल मैले तरबार पनि बोक्न पर्दैन, कलम बोके पुग्छ : केपी ओली संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, चलाउने हात इमानदार हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह संविधानमा नै लेखिएको व्यवस्थाले संविधानको गम्भीर समीक्षा मागेको छ: रवि लामिछाने मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह