भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/>
२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार
दाङ्ग - DNG

दाङमा उच्च अदालत हुने भएपछि जिल्लामा खुसीयाली र स्वागत

२०७३, ३० भाद्र बिहीबार १२:१७

भदौ, ३० दाङ । प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यहाँका नागरीक समाज, राजनैतीक दल, उद्योगी, व्यापारी, सर्बसाधारण सबैले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । प्रदेशको राजधानी दाङ हुने चर्चा चलीरहदा त्यसको प्रमुख आधार भनेको उच्च अदालत दाङमा बन्ने भएपछी यसले सार्थकता पाउदै गएको भन्दै उनीहरुले स्वागत गरेका हुन । नागरीक समाज दाङका संयोजक टिकाराम रेग्मीले उच्च अदालत दाङ हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अब प्रादेशीक राजधानीका लागी सबैले जोड दिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापती क्रिति बहादुर खडका, तुल्सीपुर उद्योग बाणीज्य संघका अध्यक्ष बिमल रिजाल लगायतले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । यसैबिच पुनराबेदन बार तुलसीपुरले सरकारको उच्च अदालत तुल्सीपुरमा बनाउने निर्णयको स्वागत गदै आज दीप प्रज्वलन गर्ने भएको छ । बेलुकी ६ बजे तुलसीपुरको बिपी चौकमा गरीने दिप प्रज्वलन कार्यक्रममा उपस्थीतीका लागी बारका अध्यक्ष राम शरण चौधरीले सबैमा आग्रह गरेका छन । प्रदेश नंबर ५ को उच्च अदालत दाङ मै हुने भएपछि प्रान्तिय राजधानी दाङमै हुने सम्भावना बलीयो भएको छ । दाङको तुलसीपुरमा उच्च अदालत बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएसंगै प्रान्तिय राजधानी पनि दाङमै हुने बलियो आधार बनेको छ । संबिधानमा जहाँ उच्च अदालत हुन्छ त्यहाँ प्रान्तीय राजधानी बनाईने ब्यबस्था छ । सरकारले दाङ सहीत सात उच्च अदालत रहने स्थान हिजो तोकेको थियो ।

जसअनुसार, प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङको तुलसीपुर , ६ को सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत दिपायलमा रहने छन । अब केहीदिन भित्रै उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस तोकीने छन र असोजको २ गतेदेखी तोकीएका पुनराबेदन अदालतले उच्च अदालतको साइनबोर्ड टाँगेर काम सुरु गर्ने छन । अबदेखि पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरलाई प्रदेश नम्बर ५ को र उच्च अदालत भनिने छ भने बुटवल र नेपालगन्जका अदालतलाई प्रदेश नम्बर ५ को उच्च अदालतको इजलास भनिने छ । नयाँ संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तिन तहको न्यायप्रणाली व्यवस्था भनिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी