भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ, ३० दाङ । तुलसीपुर प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यह"/>
2026-07-05 12:45 PM
दाङ्ग - DNG

दाङमा उच्च अदालत हुने भएपछि जिल्लामा खुसीयाली र स्वागत

2016-09-15

भदौ, ३० दाङ । प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमै हुने भएपछि दाङमा खुसियाली छाएको छ । यहाँका नागरीक समाज, राजनैतीक दल, उद्योगी, व्यापारी, सर्बसाधारण सबैले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । प्रदेशको राजधानी दाङ हुने चर्चा चलीरहदा त्यसको प्रमुख आधार भनेको उच्च अदालत दाङमा बन्ने भएपछी यसले सार्थकता पाउदै गएको भन्दै उनीहरुले स्वागत गरेका हुन । नागरीक समाज दाङका संयोजक टिकाराम रेग्मीले उच्च अदालत दाङ हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अब प्रादेशीक राजधानीका लागी सबैले जोड दिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापती क्रिति बहादुर खडका, तुल्सीपुर उद्योग बाणीज्य संघका अध्यक्ष बिमल रिजाल लगायतले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन । यसैबिच पुनराबेदन बार तुलसीपुरले सरकारको उच्च अदालत तुल्सीपुरमा बनाउने निर्णयको स्वागत गदै आज दीप प्रज्वलन गर्ने भएको छ । बेलुकी ६ बजे तुलसीपुरको बिपी चौकमा गरीने दिप प्रज्वलन कार्यक्रममा उपस्थीतीका लागी बारका अध्यक्ष राम शरण चौधरीले सबैमा आग्रह गरेका छन । प्रदेश नंबर ५ को उच्च अदालत दाङ मै हुने भएपछि प्रान्तिय राजधानी दाङमै हुने सम्भावना बलीयो भएको छ । दाङको तुलसीपुरमा उच्च अदालत बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएसंगै प्रान्तिय राजधानी पनि दाङमै हुने बलियो आधार बनेको छ । संबिधानमा जहाँ उच्च अदालत हुन्छ त्यहाँ प्रान्तीय राजधानी बनाईने ब्यबस्था छ । सरकारले दाङ सहीत सात उच्च अदालत रहने स्थान हिजो तोकेको थियो ।

जसअनुसार, प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङको तुलसीपुर , ६ को सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत दिपायलमा रहने छन । अब केहीदिन भित्रै उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस तोकीने छन र असोजको २ गतेदेखी तोकीएका पुनराबेदन अदालतले उच्च अदालतको साइनबोर्ड टाँगेर काम सुरु गर्ने छन । अबदेखि पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरलाई प्रदेश नम्बर ५ को र उच्च अदालत भनिने छ भने बुटवल र नेपालगन्जका अदालतलाई प्रदेश नम्बर ५ को उच्च अदालतको इजलास भनिने छ । नयाँ संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तिन तहको न्यायप्रणाली व्यवस्था भनिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बालेन र सुदनप्रति नेकपा एमालेले एक–एक हिसाब राखेको छ: महेश बस्नेत नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट कालो सूचीमा झर्ने जोखिममा छ: अर्थमन्त्री वाग्ले सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : सोविता गौतम हेटौंडामा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा ९ जना घाइते यसपटक हाम्रो पार्टीमाथि सबैभन्दा बढी भयानक हमला भयो: केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यसअनुसार सरकार पूर्ण असफल भएको देख्छु: प्रचण्ड जुवातास खेलिरहेका ११ जना पक्राउ सुशासन र विधिको शासन दिन नसके त्यस्तो सरकारको आयु र प्रभाव क्षणिक मात्र हुन्छ: शंकर पोखरेल दैलेख दुर्घटना : पाँच जनाको सनाखत ट्राफिक प्रहरीद्वारा पछिल्लो २४ घण्टामा २० लाख बढी राजस्व सङ्कलन नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको छ : रवि लामिछाने राज्यले संवैधानिक अधिकार मिच्ने गरी कानुन ल्यायो भने राष्ट्रवादी, संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू जेल भर्ने आन्दोलन गर्छौं: धवलशम्शेर राणा प्रदेश संरचनालाई बोझिलो होइन, प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ: रवि लामिछाने बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना आज नेप्से परिसूचक घट्यो शिक्षामा राजनीति भयो भन्छौँ, त्यो राजनीति होइन, दलीयकरण थियो: गगन थापा राष्ट्रियसभाको लाइभमा अडियो समस्या भएपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै आज २५ अर्बको ऋणपत्र जारी हुँदै