2026-06-14

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भन्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश

मङ्सिर २३, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले आज उक्त पत्रविरूद्धको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि  अन्तरिम आदेश दिएको हो । 


“यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ, महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन ।” 

अदालतले रिट निवेदनउपरको सुनुवाई नटुङ्गिएसम्मका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनिएको छ । 

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्य विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव डा गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको व्यहोराको पत्र पठाउनुभएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पहिलो खेलमै मोरक्कोसँग बराबरीमा रोकियो ब्राजिल रास्वपा बागमती प्रदेश सभापतिमा उत्सव अर्याल निर्वाचित, दुई मतले हारे लामिछानेलाई संसारमा अहिले सबै भन्दा धेरै गाली र अपमान गरिने मान्छे म नै हुँला: हर्क साम्पाङ पुराना शक्तिहरूसँग अब देश सुधार्ने कुनै योजना र ठाउँ बाँकी छैन, वैकल्पिक शक्तिहरू नै अबको निकास हुन्: बाबुराम भट्टराई काभ्रे बस दुर्घटना छानबिन गर्न समिति गठन आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने पार्टीको अस्तित्व कायम गरेर नै अरूलाई पनि जोड्दै जानेछौँ: कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिबारे हर्क साम्पाङले मागे रास्वपाको धारणा ट्राफिक कारबाहीमा १७ लाख ८६ हजार राजस्व संकलन जग्गा विवादका क्रममा कुटपिट हुँदा एक वृद्धको मृत्यु मन नपरेको खण्डमा सरकारै ढाल्न पाइने अधिकार यही थलोले राख्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले अर्थमन्त्रीको कुरा फेरियो, नयाँ भनिनेहरू नै पुराना हुन्: रामकुमारी झाँक्री बीपी राजमार्गमा बस दुर्घटना अपडेट: मृतकको संख्या ८ पुग्यो, १६ घाइते काभ्रेपलाञ्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आइतबार चीन भ्रमणमा जाँदै बालेन सरकार ६ महिनामै ढाल्न भदौको भन्दा सशक्त आन्दोलन एमालेको अगुवाइमा गर्न आवश्यक छ: महेश बस्नेत नेपाल सरकारको अहिले रक्षा मन्त्री को हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्रीलाई सभामुखले बोलाउनुपर्छ: हर्क साम्पाङ अर्थमन्त्रीबाट समिति र संसदको अवमूल्यन भएको छ धम्काउने कोसिस भएको छ: वर्षामान पुन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक