खोज

पुस २७, काठमाडौँ | उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा गृह मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको आधिकारिक जानकारी नहुँदासम्म नेपाली नागरिकता खारेज नहुने भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ ।

‘कुनै नेपाली नागरिकले अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी तोकिएको अधिकारीलाई आधिकारिक रुपमा प्राप्त नभएसम्म तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक कायम नरहेको भनी अनुमान गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन’ गृहले २० पुसमा सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार सिंहले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) लाई उधृत गरेका छन्, जसमा लेखिएको छ, ‘कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।’ तर विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको नेपालको आधिकारिक निकायलाई जानकारी हुनुपर्ने गृहको जिकिर छ ।

१० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका लामिछानेले २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए ।

कुनै नेपालीले विदेशी मुलकको नागरिकता लिएको स्वतः जानकारी नहुने भन्दै गृह मन्त्रालयले तोकिएको अधिकारीलाई कानून बमोजिम जानकारी भएमा मात्र नागरिकता खारेजीको कारबाही अघि बढ्ने बताएको छ । गृहमन्त्रालयले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ ।

गृहमन्त्रालयले लामिछाने विरुद्धको उजुरी दर्ता हुनासाथ २५ मंसिर २०७९ मा थप छानबिन र अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी र अन्य कागजात पठाएको जनाएको छ । छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको बेला नागरिकता खारेजीको माग राख्नु अनुचित हुने भन्दै गृह मन्त्रालयले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध परेको उजुरीको स्पष्टीकरणका क्रममा निर्वाचन आयोगमा सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्ध गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

‘न मैले आफ्नो नागरिकता परित्याग गरी पाउँ भनी कहिल्यै निवेदन दिएको थिएँ’ लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो, ‘न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द वा बदर गरेको छ ।’

गृहमन्त्रालयले पठाएको लिखित जवाफ रवि लामिछानेले आफू निर्वाचिन हुनुअघि निर्वाचन आयोगमा दिएको स्पष्टीकरणसँग मिल्दोजुल्दो छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ माघमा पूर्ण सुनुवाई गर्ने भएको छ ।